नई दिल्ली :- केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अहम खबर आई है जिसमें सरकार महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मिलाने पर विचार कर रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो वर्तमान में 55% तक पहुंचे महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा और फिर इसकी नई गणना शून्य प्रतिशत से शुरू की जाएगी। हालांकि, इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह प्रस्ताव कर्मचारियों की वेतन संरचना में बड़ा बदलाव ला सकता है।
महंगाई भत्ता (DA) का महत्व और वर्तमान स्थिति
महंगाई भत्ता (DA) एक ऐसा भत्ता है जो सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। यह मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसे मुद्रास्फीति के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाता है। हाल ही में, सरकार ने 2% की वृद्धि के साथ महंगाई भत्ते को 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया था, जिसका लाभ लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिला।
महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में विलय का प्रस्ताव
केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में विलय करने पर विचार कर रही है, जो विशेष रूप से तब होता है जब महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाता है। इस प्रक्रिया के तहत, महंगाई भत्ते की गणना फिर से शून्य से शुरू की जाएगी। पिछली बार यह बदलाव 2006 में हुआ था, जब महंगाई भत्ता 125% तक पहुंच गया था।
8वें वेतन आयोग से जुड़ा कनेक्शन
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन 2027 तक हो सकता है। ऐसे में, सरकार महंगाई भत्ते को बढ़ाने के बजाय इसे मूल वेतन में जोड़ने का विकल्प अपना सकती है, जिससे कर्मचारियों को स्थिर वेतन संरचना मिल सके।
कर्मचारियों की सैलरी पर असर
अगर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय किया जाता है, तो कर्मचारियों की मूल सैलरी 55% तक बढ़ जाएगी, जिससे उनकी कुल सैलरी में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा, अन्य भत्ते जैसे हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर भी प्रभाव पड़ेगा।
पेंशनभोगियों पर असर
इस प्रस्ताव का फायदा पेंशनभोगियों को भी होगा, क्योंकि महंगाई राहत (DR) की राशि भी मूल पेंशन में जोड़ दी जाएगी। इससे उनकी पेंशन में भी वृद्धि होगी, जो विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है।
2025-26 में महंगाई भत्ते के अनुमान
विशेषज्ञों का अनुमान है कि महंगाई भत्ता 2025 के अंत तक 58% तक पहुंच सकता है। यदि 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय किया जा सकता है और इसके बाद नई गणना शून्य प्रतिशत से शुरू की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को दोहरा लाभ मिल सकता है।
हरियाणा राज्य के कर्मचारियों के लिए विशेष अपडेट
हरियाणा राज्य सरकार अक्सर केंद्र सरकार की नीतियों का अनुसरण करती है, इसलिए यदि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने का निर्णय लेती है, तो हरियाणा राज्य के कर्मचारियों को भी इस लाभ का फायदा हो सकता है।
महंगाई भत्ते के विलय का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
महंगाई भत्ते का बेसिक सैलरी में विलय एक पुरानी प्रक्रिया है, जो तब होती है जब भत्ता एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है। यह कदम कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया जाता है।
कर्मचारियों के लिए सलाह
इस संभावित परिवर्तन के मद्देनजर, कर्मचारियों को अपनी वित्तीय योजनाओं को फिर से तैयार करने की सलाह दी जाती है। महंगाई भत्ते के विलय से उनके वेतन में वृद्धि हो सकती है, और इस अतिरिक्त राशि का सही उपयोग दीर्घकालिक निवेश या बचत के लिए किया जा सकता है।
