नई दिल्ली :- भारत सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की है – पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो सौर ऊर्जा के माध्यम से न केवल मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी, बल्कि बिजली बिल में भी जबरदस्त बचत सुनिश्चित करेगी। इस योजना के तहत, उपभोक्ता अपनी छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर न सिर्फ अपनी आवश्यक बिजली खुद उत्पन्न कर सकेंगे, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी कर सकते हैं।
सरकारी योजना का उद्देश्य:
विद्युत सहायक अभियंता मधुकर वनमाली ने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों में 30 गीगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करना है, जिससे न केवल उपभोक्ताओं को लाभ होगा, बल्कि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी होगा।
पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव:
इस योजना से पर्यावरण को भी बड़ा लाभ मिलेगा। 25 वर्षों तक सोलर पैनल के उपयोग से लगभग 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत का योगदान मजबूत होगा।
आकर्षक सब्सिडी और वित्तीय सहायता:
इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए विशेष सब्सिडी दी जा रही है। 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये, और 3 से 10 किलोवाट तक के सिस्टम पर 78,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।
आर्थिक और रोजगार का अवसर:
इसके अलावा, इस योजना के कार्यान्वयन से सौर ऊर्जा, निर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, विक्री, स्थापना और रख-रखाव जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अनुमान है कि लाखों लोग इस योजना से सीधे जुड़े हुए रोजगार के अवसरों का लाभ उठाएंगे, जिससे देश की आर्थिक स्थिति को भी बल मिलेगा।
एक स्थायी ऊर्जा भविष्य की दिशा में बड़ा कदम:
पीएम सूर्य घर योजना सिर्फ एक ऊर्जा योजना नहीं, बल्कि यह भारत को हरित ऊर्जा क्रांति की दिशा में एक ठोस कदम है। इससे उपभोक्ताओं को न केवल सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी, बल्कि पर्यावरण के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा।
