Politics: गाय काटने की अनुमति देगी कांग्रेस सरकार? इस मंत्री का बयान- बूढ़े हो चुके पशुओं को रखने में है दिक्कत
बेंगलुरु :- हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन समय से ही गाय को पूजनीय माना जाता है. कहां जाता है कि गाय में कई करोड़ देवी देवता निवास करते हैं. इसलिए हिंदू धर्म में गाय को मारना या काटना पाप समझा जाता है. Karnatak में हुए Elections में Congress की सत्ता आने पर सरकार कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव करने जा रही है. इस बात के संकेत सिद्धारमैया सरकार पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान मंत्री वेंकटेश ने दिए हैं. सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने पुराने नियमों में बदलाव करना शुरू कर दिया है.
वृद्ध पशुओं को रखने में आती है दिक्क़त
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब भैंस काटी जा सकती है तो गाय को काटने में क्या हर्ज है. इसके बाद कर्नाटक के पशुपालन मंत्री ने अपना तर्क सही साबित करने के लिए कहा कि किसानों को वृद्ध हो चुके मवेशियों को रखने और उनकी मौत के बाद उनके शव को डिस्पोज करने में काफी Problems आती है. 1964 के अधिनियम में संशोधन करते हुए BS येदियुरप्पा ने वर्ष 2010 और 2012 में गौ बिल पेश किया था. इसके बाद Bill वापिस ले लिया जाता है तो तो कभी संशोधन कर दिया आता है सरकार का यह सिलसिला काफी लम्बे समय से चला आ रहा है. सरकार अब फिर इसे वापस लेने के बारे में विचार कर रही है.
13 साल से कम उम्र की भैंस काटने पर रोक
उन्होंने कहा कि अधिनियम 1964 बैलो और भैंसों को काटने की अनुमति देता हैं. नए Rule के अनुसार गाय, बछड़ा और सभी उम्र के बैल 13 साल से कम उम्र की भैंसो को काटने पर रोक लगाता है. वर्ष 2021 में मुंबई सरकार ने कर्नाटक गौ हत्या की रोकथाम और मवेशियों का संरक्षण विधेयक 2020 पारित किया था, जबकि विपक्षी पार्टियों द्वारा इसका काफी विरोध किया जा रहा था. साथ ही संसद में इस विधेयक की प्रतियां भी फाड़ते नजर आए.
जल्द उठाया जाएगा महत्वपूर्ण कदम
कर्नाटक में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि नई सिद्धारमैया सरकार जल्द ही इस अधिनियम को वापस लेने के लिए कोई नया अध्यादेश लेकर आ सकती है. हिंदू धर्म में गौ हत्या पाप की दृष्टि से देखा जाता है. जब से इस अधिनियम को लेकर चर्चाएं तेज हुई है लोगों में इस अधिनियम के कारण हलचल पैदा हो गई है. पशुपालन मंत्री का यह बयान भी इस ओर इशारा कर रहा है कि सरकार जल्द इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है.
