नई दिल्ली :- सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए लाभार्थियों को अब एक बार में तीन महीने का राशन देने की योजना शुरू कर दी है। मई महीने में ही कोटेदारों को जून, जुलाई और अगस्त का राशन उठाने और वितरित करने की तैयारी की जा रही है।
9 मई को हुई अहम बैठक, तैयार हुई पूरी रणनीति
इस योजना को सफल बनाने के लिए 9 मई को अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में प्रभारी आरएफसी और मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) प्रखर कुमार सिंह ने भाग लिया और जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने आपूर्ति विभाग, विपणन विभाग, ट्रांसपोर्ट एजेंसियों और कोटेदारों के समन्वय से वितरण की पूरी कार्ययोजना पर चर्चा की।
केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देश
भारत सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत यह आदेश जारी किया है कि तीन महीने का खाद्यान्न एक साथ गोदामों से उठाया जाए। इसका उद्देश्य वितरण को अधिक सुव्यवस्थित और लाभार्थियों के लिए सुविधाजनक बनाना है।
क्या है योजना का लाभ?
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समय पर राशन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी
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कोटेदारों को बार-बार उठान प्रक्रिया से राहत मिलेगी
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लाभार्थियों को तीन महीने तक बार-बार लाइन में नहीं लगना पड़ेगा
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वितरण में पारदर्शिता और निगरानी आसान होगी
डेडलाइन: 30 मई तक पूरा करना होगा वितरण
प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि 30 मई 2025 तक तीन महीने का राशन कोटेदारों को उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि वे तय समयसीमा के भीतर लाभार्थियों को वितरण कर सकें।
आवंटन के बाद शुरू होगा वितरण
मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार से जैसे ही खाद्यान्न आवंटन सुनिश्चित होगा, उसके बाद कोटेदारों को वितरण शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।
सीडीओ का बयान
“भारत सरकार ने जून, जुलाई और अगस्त का खाद्यान्न मई महीने में ही कोटेदारों को वितरित करने का आदेश दिया है। प्रदेश सरकार से आवंटन तय होने के बाद कोटेदारों को खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।”
— प्रखर कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी
