नई दिल्ली :- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने करोड़ों लोन धारकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब अगर आप होम लोन, पर्सनल लोन, या फ्लोटिंग रेट पर आधारित कोई भी अन्य कर्ज समय से पहले चुका देते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की प्री-पेमेंट पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी। यह नया नियम 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू होगा और इससे उन लोगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा जो लोन जल्दी निपटाकर वित्तीय आजादी पाना चाहते हैं।
नए नियम क्या कहते हैं?
RBI द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अब कोई भी व्यक्ति या माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज (MSEs) अगर फ्लोटिंग रेट पर लोन लेते हैं और उसे आंशिक या पूरी तरह से समय से पहले चुकाते हैं, तो बैंक या फाइनेंशियल कंपनी उनसे कोई अतिरिक्त चार्ज या पेनाल्टी नहीं वसूल सकेगी। यह नियम इस बात से भी स्वतंत्र होगा कि लोन का भुगतान आपकी बचत से किया गया है या किसी अन्य संस्था से ऋण लेकर।
लॉक-इन पीरियड भी खत्म
इस नियम के तहत एक और बड़ी सुविधा यह है कि अब उधारकर्ताओं को किसी “लॉक-इन पीरियड” का इंतजार नहीं करना होगा। यानी आप कभी भी, किसी भी समय लोन को पूरा या आंशिक रूप से चुका सकते हैं, और इसके लिए कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
किन लोन पर लागू होंगे ये नियम?
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फ्लोटिंग रेट पर आधारित होम लोन
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पर्सनल लोन और अन्य गैर-व्यवसायिक ऋण
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MSEs को दिए गए फ्लोटिंग रेट वाले बिजनेस लोन
किन बैंकों और संस्थानों पर लागू होगा यह नियम?
यह नया नियम अधिकांश वाणिज्यिक बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर लागू होगा। हालांकि, कुछ संस्थानों को आंशिक छूट भी दी गई है। इन छूट प्राप्त संस्थानों में शामिल हैं:
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स्मॉल फाइनेंस बैंक
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रीजनल रूरल बैंक (RRBs)
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लोकल एरिया बैंक
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अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Tier 4)
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NBFC-UL
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₹50 लाख तक के लोन पर इन संस्थानों में भी कोई प्री-पेमेंट शुल्क नहीं लिया जाएगा।
किन लोगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा?
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फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लेने वाले ग्राहक: EMI जल्दी निपटाने पर अब अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
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छोटे व्यापारियों और MSEs: जो समय से पहले कर्ज चुकाते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से राहत मिलेगी।
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वित्तीय रूप से जागरूक लोग: जो EMI का बोझ कम करने के लिए आंशिक भुगतान करते हैं, उन्हें अब अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।
यह फैसला क्यों है महत्वपूर्ण?
अब तक बैंक लोन को समय से पहले चुकाने पर भारी भरकम प्री-पेमेंट चार्ज वसूलते थे, जिससे लोन धारकों की फाइनेंशियल प्लानिंग प्रभावित होती थी। RBI के इस फैसले से न केवल ग्राहकों को राहत मिलेगी बल्कि यह निर्णय पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और फाइनेंशियल लिटरेसी को भी प्रोत्साहित करेगा। इससे लोन लेने वाले लोग अब अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने कर्ज का प्रबंधन कर पाएंगे।
