नई दिल्ली :- समय के साथ- साथ भूजल स्तर गिरता जा रहा है. बड़े स्तर पर नागरिक पानी को वेस्ट कर रहे हैं. वहीं कुछ फसले ऐसी भी हैं जो जमीनी पानी को बड़े स्तर पर सोख लेती है. भूजल स्तर गिरने की समस्या देश के कई राज्यों में है. हरियाणा भी इसमें पिछे नहीं है. हरियाणा में भी दिन- प्रतिदिन भूजल स्तर गिरता जा रहा है. राज्य सरकार भूजल स्तर को Control करने के लिए समय- समय पर लोगों को जागरूक कर रही है. इसके अलावा राज्य सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई हुई है.
भुजल स्तर को कंट्रोल करने के लिए सरकार कर रही प्रयास
राज्य सरकार ने भूजल स्तर को Control करने के लिए कई योजनाएं चलाई हुई है. इन योजनाओं में से एक Scheme ऐसी है जिसमे धान की जगह अन्य फसलों की बुवाई करने वाले किसानों को राज्य सरकार 7000 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से राशि दे रही है. इसके अलावा धान की सीधी बुवाई करने वाले किसानों को सरकार 4000 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से आर्थिक सहायता दे रही है. इसके अलावा जो भी किसान समय से पहले धान की बुवाई करता है तो उनके खिलाफ सरकार के द्वारा सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी.
संयुक्त टीम जाँच के लिए पहुंचेगी किसानों के खेत में
सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशानुसार यदि कोई किसान 15 June से पहले धान की रोपाई करता है तो कृषि विभाग पटवारी और ग्राम सचिव की संयुक्त टीम किसान के खेतों में जाएगी और खेत में लगी धान की फसल को खराब कर देगी. इसके अलावा किसानों से 10,000 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से वसूले जाएंगे. 15 जून से पहले धान की रोपाई करना प्रिजर्वेशन ऑफ सॉयल वॉटर Act. 2009 का उल्लंघन माना जाएगा.
आदेशों के उल्लंघन पर होगी कार्यवाही
प्रिजर्वेशन ऑफ सॉयल वॉटर Act. 2009 के तहत 15 July से पहले धान की रोपाई करने पर किसान को जुर्माना और सजा देने का प्रावधान है. निरंतर गिर रहे भूजल स्तर को सुधारने के लिए सरकार धान का रकबा घटाने के लिए प्रयासरत है. सरकार किसानों को धान की फसल की बजाए अन्य फसलों की बुवाई करने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहन राशि की दे रही है. इसके अलावा किसानों को सिंचाई करने की सलाह दी जाती है.
