Haryana News: हरियाणा में इन उम्मीदवारों की हुई बल्ले- बल्ले, अब पांच श्रेणियों को मिलेगा 4% आरक्षण
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. सरकार का कहना है कि सरकार हमेशा दिव्यांगो के हित मे कार्य करती रही है. हरियाणा में दिव्यांगजनों को Education, स्वास्थ्य और नौकरियों मे विशेष रूप से छूट दी जा रही है. साथ ही दिव्यांगों को किराए में भी छूट दी जा रही है. प्रदेश सरकार अब दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को पदोन्नति में भी 4% आरक्षण देने जा रही है. शुरू से ही प्रदेश के सभी सरकारी बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है.
2017 से दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने का नियम लागू
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी 19 April 2017 से दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने का नियम लागू कर दिया गया था. दिव्यांगों को पहले से ही सरकारी संस्थानों मे भर्तियों मे 4% आरक्षण दिया जा रहा था. अब ग्रुप A, B, C और D की भर्तियों में भी 4% तक छूट दी जाएगी. दिव्यांगजन कोई भी नौकरी पाने में सामान्य लोगों की अपेक्षा काफी पीछे होते हैं, दिव्यांगजनों में ईर्ष्या की भावना पैदा ना हो इसलिए सरकार दिव्यांगो को प्रत्येक क्षेत्र में छूट दे रही है.
दिव्यांगों को बाटा गया 5 श्रेणियों में
हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों को 5 श्रेणियों में बांटा है. मूक एवं बधिरो को 1%, चलने में असमर्थ, तेजाब पीड़ित, नेत्रहीनता व Low विजन वाले 1%, मंदबुद्धि, कुष्ठ रोग से ग्रसित और बौनो को 1% तक आरक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा मंदबुद्धि, मानसिक रोगी और स्वलीनता तथा अन्य सभी प्रकार के दिव्यांगों को आधा प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. जल्द ही प्रदेश में 35000 दिव्यांगों को रोजगार मिलने की संभावना है. जिसमें से 20000 दिव्यांग निजी क्षेत्र में और 15000 दिव्यांगों को सरकारी क्षेत्र में समायोजित किया जाएगा.
कौशल रोजगार निगम की भर्तियों में भी दिया जाएगा आरक्षण
हरियाणा में सरकारी संस्थानों में जितनी भी भर्तियां की जाती है उन सभी में दिव्यांगो के लिए अलग से सीट आरक्षित की जाती है. CM मनोहर लाल ने बताया कि उन्होंने सरकारी नौकरियों में जनवरी 1996 से लेकर अब तक का सारा बैकलॉग भरने के निर्देश दिए गए हैं. वही जल्द ही HCS की भर्ती में 14 वैकेंसियों का बैकलॉग भरा जाएगा. हरियाणा सरकार ने बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए कौशल रोजगार निगम की स्थापना की थी उसमे भी दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है.
