Haryana Old Pension Scheme: हरियाणा में गरमाया है पुरानी पेंशन का मुद्दा, विधानसभा के मानसून सत्र पर मिल सकता है गिफ्ट
चंडीगढ़ :- केंद्र सरकार ने बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देने के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होते ही बुजुर्ग व्यक्तियों को प्रत्येक महीने सरकार की तरफ से कुछ राशि दी जाती है. इस राशि से बुजुर्ग अपना खर्चा निकलते हैं और जीवन यापन करते हैं. इसके अलावा Govt. नौकरी कर रहे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद Pension दी जाती है. इन दिनों हरियाणा में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली का मुद्दा गरमाया हुआ है.
विधानसभा की मानसून सत्र पर टिकी कर्मचारियों की नजरें
पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले सभी विभागों के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं. वही 25 August को विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है. ऐसे में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की नजरें विधानसभा के मानसून सत्र पर टिकी हुई है. Pension बहाली संघर्ष समिति के प्रधान विजेंद्र धारीवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि मुक्त पक्ष के साथ विपक्ष दलों के विधायकों और नेताओं को OPS बहाली के लिए मांग पत्र दिया जा चुका है.
नेताओं का किया जाएगा विरोध
अधिकारियों का कहना है कि यदि सरकार पुरानी Pension योजना बहाली के मुद्दे पर विधानसभा में आवाज नही उठाएगी तो वें स्वयं अपनी आवाज उठाएंगे. उन्होंने बताया कि 20 फरवरी को हुई मीटिंग में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन अन्य बड़े अधिकारियों की कमेटी गठित की गई थी. अब तक संघर्ष समिति और कमेटी की केवल एक बार ही मीटिंग हुई है. उन्होंने कहा कि यदि कोई नेता उनके साथ नहीं खड़ा नहीं दिखा तो चुनाव के दौरान उनका जमकर विरोध किया जाएगा. वहीं अगर विधानसभा सत्र में अगर गठबंधन सरकार OPS को लेकर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाएगी तो आंदोलन को ओर तेज किया जाएगा.
वोट फॉर OPS चलाई जाएगी मुहिम
विजेंद्र धारीवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि यह कमेटी केवल मुद्दे को लंबा खींचने का जरिया मात्र है. धारीवाल ने कहा कि विभिन्न विभागो, जिला टीमों और गांव की मीटिंग कर छोटी- छोटी टीमें बनाई जा रही है. अगर छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली नहीं की गई तो आने वाले चुनाव में Vote For OPS मुहिम चलाई जाएगी.
