Haryana News: हरियाणा में जल्द पक्के हो सकते है कच्चे कर्मचारी, नीति बनाने पर सरकार कर रही है विचार
चंडीगढ़ :- हरियाणा के कच्चे कर्मचारी पिछले काफी समय से उनकी सेवाएं नियमित करने की मांग कर रहे थे लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी. एक बार फिर पंजाब एवं हरियाणा हाई Court नें कच्चे कर्मचारियों को नियमित किए जाने वाली याचिका पर होने वाली सुनवाई को 31 October तक टाल दिया गया है. उम्मीद की जा रहे हैं कि आगामी होने वाली सुनवाई कर्मचारियों के हित में हो.
31 अक्टूबर तक सुनवाई स्थगित
पंजाब एवं हरियाणा हाई Court में सुनवाई के दौरान हरियाणा के एडवोकेट जनरल BR महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार इस संबंध में एक नीति बनाने की सोच रही है. वहीं पिछले एक दशक से अधिक समय से पानीपत नगर निगम में सेवाएं दे रहे सफाई कर्मचारियों ने उन्हें नियमित करने की हाईकोर्ट में याचिका तैयार की थी, जिसकी सुनवाई 31 October तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
पक्के कर्मचारियों की भांति दिए जाए वेतन भत्ते
याचिकाकर्ता कृष्णलाल नें जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें एक दशक से अधिक समय हो गया है अनुबंध के आधार पर सेवाएं देते हुए, इसके बावजूद भी उन्हें Permanent नहीं किया जा रहा है. इतना ही नहीं उन्हें नियमित कर्मचारियों की भांति वेतन और भत्ते भी नहीं दिए जाते. इतने समय तक सेवाएं देने के बाद उन्हें पक्के होने का पूरा हक है. यह उनके साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है. वही पक्के होने की माँग करने वाले कर्मचारियों के संख्या भी लगातार बढ़ती ही जा रही है.
कोर्ट ने दिखाई कर्मचारियों के प्रति साहनुभूति
याचिकाकर्ता ने HC से अपील की थी कि उन्हें भी नियमित कर्मचारियों की भांति वेतन और भत्ते दिए जाएं. सरकारी विभागो और बोर्डो में कार्यरत कर्मचारियो की मांग न माननें के बाद ही उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली है. पिछली सुनवाई के दौरान High Court ने कच्चे कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए सरकार को कर्मचारी को नियमित करने पर विचार करने के लिए कहां था. इससे पहले हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए कुछ नीतियां तैयार की थी जिसे HC में रद्द कर दिया था, जोकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.
