चंडीगढ़ :- हरियाणा सड़क एवं परिवहन मंत्री निरंतर यातायात परिवहनो से संबंधित नए- नए बदलाव करता रहता है. CM मनोहर लाल खट्टर ने Budget सत्र के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही प्रदेश में चल रही सरकारी बसों में यात्रियों की संख्या पर नजर रखने के लिए सेंसर लगाया जाएगा. बसों में लगे सेंसर के जरिए बसों में चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों की संख्या का ध्यान रखा जाएगा. कुछ यात्री ऐसे होते है, जो बसों में तो चढ़ते हैं परंतु Ticket नहीं लेते, जिस वजह से रोडवेज विभाग को वर्ष में करोड़ों रुपये का घाटा लग जाता है.
सेंसर प्रणाली से नजर रखेगा विभाग
सरकारी बसों में यात्रियों की संख्या पर ध्यान रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे. यह प्रशासनिक अधिकारी बसों में बेचे गए Ticket और सेंसर प्रणाली के आंकड़ों का मिलान करेंगे. सेंसर प्रणाली लागू होने के बाद सरकार को 150 करोड़ों रुपये की वार्षिक बचत होगी. जिसका प्रयोग Roadways को ओर अधिक प्रभावशाली बनाने में किया जाएगा. सरकार की यह व्यवस्था राजस्व रिसाव जांच प्रणाली के तहत लागू की जाएगी. इस व्यवस्था के लागू होने से करोड़ो के घाटे से बचा जा सकेगा.
जल्द शामिल कि जाएगी 550AC बसें
CM ने बजट सत्र के दौरान बताया कि Roadways बस बेड़े में जल्द ही 550 AC बसें और 175 Mini बसों को शामिल किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने बताया कि हरियाणा नेशनल Common मोबिलिटी कार्ड का उपयोग करके ई- टिकटिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. फिलहाल सरकार की इस योजना को 6 जिलों में शुरू किया गया है, जबकि शेष 16 जिलों में भी इसे 31 March तक लागू कर दिया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में City बस सेवा शुरू किए जाने की भी योजना है. City बस सेवा फिलहाल 7 शहरों में लागू की जाएगी. इसके अलावा कुछ स्थानों जैसे Gurugram, फरीदाबाद में पहले से दी जा रही City सेवा को बढ़ाया जाएगा.
Roadways को हो रहा करोड़ो का नुकसान
राज्य परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार को Roadways में पिछले काफी समय से घाटा उठाना पड़ रहा था. Roadways में यात्रियों की संख्या के अनुरूप टिकटों की बिक्री नहीं हो रही थी. जिस वजह से Roadways को साल में करोड़ो का चुना लग जाता था. प्रत्येक वर्ष होने वाले इस घाटे से बचने के लिए सरकार ने यह सेंसर प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है. रोडवेज की तरफ से बड़ी संख्या में सरकारी बसें चलाई जा रही है, परंतु फिर भी यात्रियों कि संख्या के अनुरूप टिकटो की बिक्री नहीं हो पा रही थी.
