नई दिल्ली :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से गरीब परिवारों को विभिन्न खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए Ration Card जारी किए गए थे. Ration Card से खाद्य सामग्री लेने वाले कार्डधारकों के लिए PM नरेंद्र मोदी के द्वारा वन नेशन वन Ration Card योजना शुरू की गई थी, जोकि वर्तमान में पूरे देश में लागू हो गई है. खाद्य सामग्री सभी लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस (EPOS) को जरूरी कर दिया है.
EPOS सभी Ration दुकानों पर अनिवार्य
जानकारी के लिए बता दे कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने वाले राशन कार्ड को EPOS डिवाइस के साथ जोड़ दिया गया है. ताकि कार्ड धारकों को मिलने वाली सामग्री पूरी- पूरी प्राप्त हो सके. पिछले काफी समय से शिकायत आ रही थी कि राशन की दुकानों में खाद्य सामग्री के नाप- तौल में गड़बड़ की जा रही है. इस कारण देश में उचित दर वाली सभी दुकानों को EPOS डिवाइस से जोड़ा गया है.
सभी राशन डिलरों को दी गई पॉइंट ऑफ सेल मशीन
केंद्रीय सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से कार्ड- धारको को नाप- तौल में हो रही गड़बड़ो से बचाया जा सकेगा, और उन तक उनके हिस्से की पूरी खाद्य सामग्री पहुंचाई जा सकेगी. लाभार्थियों को किसी भी तरीके से कम राशन न मिले इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड मॉडल की Point Of Sale मशीनें दी गई है. ये मशीनें Online और Offline दोनों तरीको से कार्य करती है. इस डिवाइस ठीक रख- रखाव और संचालन की लागत के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन से अगर किसी भी राज्य को बचत होती है तो इस Electronic तौल तराजू की खरीद, रखरखाव, और संचालन के साथ दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है.
2- 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिए जाते हैं चावल
केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस डिवाइस का प्रयोग सही तरीके से करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17.00 रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त फिर से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा 2015 के उप नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया गया है. यह संशोधन NFSA के अंतर्गत टारगेट पब्लिक डिसटीब्यूशन सिस्टम के संचालन की पारदर्शिता विस्तार के माध्यम से धारा 12 के तहत इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास है. NFSA के तहत सरकार देश में करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 12 किलो गेहूं और 2- 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल उपलब्ध करवाती है.
