नई दिल्ली :- देशव्यापी ट्रक हड़ताल के मद्देनजर, ट्रांसपोर्ट संगठनों और सरकार ने एक बैठक में हिट एंड रन मामले पर नए कानून पर चर्चा की। केंद्रीय सरकार ने अभी हिट एंड रन कानून को लागू नहीं करने का निर्णय लिया है। वहीं, परिवहन संगठनों ने ट्रक मालिकों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बुधवार की शाम को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की, क्योंकि देश भर में ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उस बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रक मालिकों से फिर से काम पर आने की अपील की। वहीं, अजय भल्ला ने कहा कि इसे फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा।
दस साल की सजा और जुर्माना
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, ‘हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार कहती है कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन हम सभी कहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106/2 को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे।” ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मलकीत सिंह ने कहा कि हिट एंड रन मामले में दस साल की सजा और जुर्माना होगा। सभी चिंतित थे। हमने इसका पता लगाया और इसका क्या नुकसान होगा हमने सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया। आज भारत सरकार से मुलाकात हुई। गृह सचिव ने बैठक की। 106(2), जो दस साल की सजा और जुर्माना शामिल करता है।
The Government and the transporters have agreed that transport workers will resume their work immediately, they appeal to truck drivers to resume work. https://t.co/9V6E4TOmOf
— ANI (@ANI) January 2, 2024
पेट्रोल डीजल खरीदने की मची होड़
उनका दावा था कि कानून अभी लागू नहीं हुआ है। लागू नहीं होने देंगे। यह कानून हमारी मौत के बाद लागू होगा। हम सभी से अपील करते हैं कि वे अपनी गाड़ियों पर वापस आ जाएं। गाड़ी चलाना शुरू करें। ऐसे आंदोलन देश को खतरा पैदा करते हैं। सरकार ने भी चर्चा को जारी रखा है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (AMTC) ने मंगलवार को कहा कि “सभी मुद्दे हल हो गए हैं”, नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन पर सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद। साथ ही ट्रकर्स एसोसिएशन ने कहा कि हिट-एंड-रन कानून में जो नए दंड प्रावधान हैं, उनके खिलाफ जल्द ही विरोध वापस लिया जाएगा। देश भर में ट्रक ड्राइवरों ने हिट-एंड-रन मामलों पर नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इससे ईंधन खरीदने की होड़ मच गई है और आपूर्ति में कमी के डर से बहुत से ईंधन स्टेशनों पर कतारें लग गई हैं।
नया अधिनियम क्या है?
अगर किसी ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण गंभीर सड़क दुर्घटना का आरोप लगाया जाता है, तो वह भारतीय न्याय संहिता (आईपीसी) के तहत होता है, जो ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह लेता है। वह भाग सकता है अगर पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना। उस पर 10 साल की सजा या 7 लाख रुपये की सजा होगी। औपनिवेशिक कानूनों के तहत ऐसे मामलों में सजा दो वर्ष की थी। महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में नए कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। विरोध प्रदर्शन से पेट्रोल पंपों पर कतारों में खड़े लोग घबरा गए।
