नई दिल्ली :- हाल ही में हुई एक सर्वे (Survey) से पता चला कि यदि पापुलर मोबाइल भुगतान प्रणाली एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई (UPI) पर लेनदेन शुल्क लगा दे तो अधिकतर उपयोगकर्ता इसका उपयोग करना बंद कर देंगे. इस सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में लोगों ने यह दावा किया कि पिछले 1 साल में उन्होंने अपने यूपीआई भुगतान पर लेनदेन शुल्क लगाए जाने का अनुभव किया है. लोकल सर्कल के एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में इस बात का खुलासा हुआ है.
34000 लोगों ने दी प्रतिक्रिया
इस सर्वेक्षण में 364 से अधिक जिलों के 34000 लोगों ने अपनी राय दी. प्रतिक्रिया देने वाले लोगों में 67% पुरुष तथा 33% महिलाएं शामिल थी. भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2022 में एक चर्चा पत्र जारी किया था जिसमें विभिन्न राशि के आधार पर यूपीआई भुगतान पर एक संरचना शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था. बाद में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क लगाने का प्रस्ताव नहीं है.
73% लोगों ने दिया नेगेटिव रिस्पांस
सर्वेक्षण में बताया गया कि केवल 23% यूपीआई उपयोगकर्ता भुगतान पर लेन – देन शुल्क देने के लिए तैयार है. इस सर्वेक्षण में 73% लोगों ने कहा कि यदि यूपीआई लेन – देन पर शुल्क लागू किया गया तो वह यूपीआई का उपयोग करना ही बंद कर देंगे. वर्तमान समय में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है.
देश में यूपीआई उपयोगकर्ता
एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई ने 2024 में एक मजबूत शुरुआत की है. जिसमें लेनदेन खर्च 18 लाख करोड रुपए से अधिक रहा तथा एक नए रिकॉर्ड का निर्माण हुआ है . इस वर्ष यूपीआई लेनदेन की मात्रा 52% तक बढ़ी है. जनवरी में यूपीआई नेटवर्क पर लेनदेन की संख्या 1,202 करोड़ से भी अधिक रही है.
