नई दिल्ली :- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपने बयान में कहा कि सरकार हर चीज बेचने की हड़बड़ी में नहीं है. सरकार Telecom समेत चार रणनीतिक Sectors में अपनी उपस्थिति बनाए रखेगी. राजनीतिक क्षेत्रों में मौजूद सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य उद्यमों की न्यूनतम उपस्थिति को Holding Company के सत्र पर सरकारी नियंत्रण में रखा जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के बाकी उद्यमों को निजी करण या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विलय या बंद करने के बारे में पहले विचार विमर्श किया जाएगा.
सरकार के Control में रहेंगे ये Sector
वित्त मंत्री ने “रायसिना डॉयलॉग 2023” सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में 4 व्यापारिक राजनीतिक क्षेत्रों में सरकार के स्वामित्व वाली पेशेवर रूप से संचालित कंपनियां रहेंगी. पीएसी नीति के तहत परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं रक्षा, परिवहन एवं दूरसंचार, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला तथा अन्य खनिज तथा Banking Services एवं वित्तीय सेवा को चार व्यापारिक रणनीति क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है.
निर्मला सीतारमण का बयान
उन्होंने कहा सरकार की नीति हर चीज को बेचने की हड़बड़ी करने की नहीं है. तथा इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार सुई से लेकर फसल और हर चीज का उत्पादन करने लगेगी. सरकार को जहां मौजूद नहीं होना है, वहां वह नहीं रहेगी. परंतु जहां राजनीतिक हितों की बात आएगी तो सरकार जरूरत वाली हर जगह पर मौजूद रहेगी. अतः सरकार दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में हमेशा उपस्थित रहेगी.
सरकार की उपस्थिति की अहमियत
इन क्षेत्रों में सरकार की न्यूनतम उपस्थिति की महत्वपूर्ण समझाते हुए वित्त मंत्री ने कहा सरकार के मालिकाना हक वाली एक दूरसंचार कंपनी होगी तथा वह पेशेवर रूप से संचालित होगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा जो संस्था अपने आप संचालित होने में सक्षम है, उनकी बात और है. परंतु बहुत छोटी Company में अगर कोई संभावना दिखती है तो हम उन्हें मिलाकर कोई बड़ी इकाई बनाने की कोशिश करेंगे. जिससे वह कंपनी स्वयं अपना संचालन कर सके.
बजट में घोषणा
सीतारमण ने बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार वित्त वर्ष 2023 – 24 में विभिन्न सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर 51 हजार करोड रुपए एकत्रित करेगी. यह लक्ष्य 31 मार्च 2023 तक रखा गया है, जो कि चालू वित्त वर्ष से थोड़ा ज्यादा है.
