हरियाणा के ग्रुप D कर्मियों के लिए नया फरमान, सरकार ने इस काम को करने के लिए दिया 1 हफ्ते का टाइम
चंडीगढ़ :- वर्ष 2018 में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के द्वारा ग्रुप- डी की भर्तियां की गई थी. इस भर्ती के दौरान नियुक्त किए गए ग्रुप डी (कॉमन कैडर) के कर्मचारियों को आयोग ने अपना संपूर्ण डाटा 1 सप्ताह के अंदर- अंदर HRMS पोर्टल पर डालने के निर्देश जारी किए हैं. यदि कोई कर्मचारी सरकार के आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, इसलिए सभी कर्मचारी निर्धारित समय से पहले अपना डाटा पोर्टल पर डाल दें.
1 सप्ताह के अंदर अंदर करना होगा डाटा अपलोड
हरियाणा सरकार ने वर्ष 2018 की विज्ञप्ति संख्या के तहत नियुक्त सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को यह नोटिस जारी किया है. सरकार के आदेशानुसार HRMS पोर्टल पर Notice जारी होने के 1 सप्ताह के अंदर- अंदर वर्ष 2018 में ग्रुप डी पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को अपना नाम, डेट ऑफ Birth, अपने माता- पिता का नाम, स्थाई पता, यूनिक आईडी Code, वैवाहिक स्थिति, Mobile नंबर, दिव्यांगता प्रकार (हां/ना), वर्तमान विभाग, जॉइनिंग Date, पत्र व्यवहार पता, वर्तमान पोस्ट/पद आदि से संबंधित डाटा पोर्टल पर डालना होगा.
डाटा अपलोड ना करने वालों पर की जाएगी कार्यवाही
मानव संसाधन विभाग ने बताया कि जो कर्मचारी सरकार के आदेशों का उल्लंघन करता है, और निर्धारित समय के अंदर डाटा HRMS पोर्टल पर नहीं डालता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी. विभागीय प्रवक्ता ने बताया कि Group- D कर्मचारियों को अपने- अपने कार्यालय के HRMS पोर्टल पर सम्पूर्ण Data अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा. इसके अलावा सभी विभागों के कार्यालयों में कार्यरत चेकर मेकर को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारियों का डाटा HRMS पोर्टल पर दर्ज हो गया है.
बच्चों और जीवनसाथी का भी डाटा करना होगा अपलोड
विभाग के आदेशानुसार कर्मचारियों को पोर्टल पर अपने साथ- साथ अपने बच्चों और जीवनसाथी का डाटा भी Upload करना होगा. कर्मचारियों को बताना होगा कि उनका जीवनसाथी मिल्ट्री या पैरामिलिट्री में है या नहीं, इसके साथ ही यह बताना होगा कि क्या उसका जीवनसाथी किसी Board, विभाग, राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी निगम में काम करता है. इसके अलावा बच्चों से संबंधित डाटा भी HRMS पोर्टल पर डालना अनिवार्य किया गया है. सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकार के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है.
