नई दिल्ली :- देश में तेजी से यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या के साथ-साथ पैसों के लेनदेन में भी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। खास बात ये है कि भारत में यूपीआई इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि बाकी के ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के विकल्पों का तुलनात्मक रूप से बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि, अभी भी देश के कई हिस्सों में यूपीआई का उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए। ऐसे में सरकार यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या में बढ़ोतरी करना चाहती है। लिहाजा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक बड़ा फैसला किया।
सरकार ने दी 1500 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2000 रुपये से कम के यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी। इस स्कीम के तहत सरकार किसी व्यक्ति द्वारा दुकानदार को किए गए 2000 रुपये से कम के भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) व्यय वहन करेगी। बयान में कहा गया, ‘‘ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ‘व्यक्ति से व्यापारी’ (P2M- Person to Merchant) तक कम वैल्यू के भीम-यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी गई है।’’
हर ट्रांजैक्शन पर मिलेगा 0.15 प्रतिशत का इंसेंटिव
कम वैल्यू वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (P2M) को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक 1500 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ लागू की जाएगी। इस योजना के तहत सिर्फ छोटे व्यापारियों या दुकानदारों के लिए 2000 रुपये से कम के यूपीआई (P2M) लेनदेन आएंगे। बयान के अनुसार, ‘‘ छोटे व्यापारियों की कैटेगरी से जुड़े 2000 रुपये तक के लेनदेन के लिए प्रत्येक ट्रांजैक्शन वैल्यू पर 0.15 प्रतिशत की दर से इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा।’’
यूपीआई से 1500 रुपये लेने पर मिलेगा 2.25 रुपये का ईनाम
सरकार के इस फैसले को आसान भाषा में समझें तो छोटे दुकानदारों को यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट करने पर ईनाम मिलेगा। अगर कोई दुकानदार यूपीआई से 1500 रुपये प्राप्त करता है तो उसे 0.15 प्रतिशत के हिसाब से 2.25 रुपये का इंसेंटिव यानी ईनाम मिलेगा। ध्यान रहे कि ये स्कीम सिर्फ छोटे दुकानदारों के लिए ही, जिसके लिए दुकानदारों के पास मर्चेंट यूपीआई अकाउंट की जरूरत पड़ेगी।
