जल्द केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में होगा बदलाव, मोदी सरकार बना रही है ये तगड़ी योजना

नई दिल्ली :- केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में बदलाव के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सिंह ने यह भी कहा कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पैदा होने वाली रिक्तियों को खत्म करने की सरकार की कोई नीति नहीं है। सिंह ने कहा, ‘‘सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।’’

रिटायरमेंट उम्र में बदलाव की मांग

यह पूछे जाने पर कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी संघ या संगठन ने सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव की मांग की है, मंत्री ने कहा, ‘‘राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त सलाहकार तंत्र) से कर्मचारियों की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।’’ केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु का विवरण और उनकी सेवानिवृत्ति आयु में असमानता के कारणों के सवाल पर सिंह ने कहा, ‘‘सरकार में ऐसा कोई डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है क्योंकि विषय राज्य की सूची में आता है।’’

बुजुर्गों के लिए जरूरत बढ़ने पर अतिरिक्त पेंशन भी

इसके अलावा एक और सवाल के जवाब में केंद्र ने बुधवार को कहा कि ओल्ड पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन दी जाती है क्योंकि उनकी जरूरतों खासकर स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति को देखते हुए यह उचित होता है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पेंशन वितरण प्राधिकारियों/बैंकों द्वारा पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को आवश्यकतानुसार स्वत: ही अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाता है। मंत्री के अनुसार, सरकार ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिश के अनुसार, 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 20 प्रतिशत, 85 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 30 प्रतिशत, 90 वर्ष की आयु पर 40 प्रतिशत, 95 वर्ष की आयु पर 50 प्रतिशत और 100 वर्ष की आयु पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि उम्र के साथ खासकर स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतें बढ़ती जाती हैं, इसलिए अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान किया गया है।