PM किसान योजना का लाभ ले रहे किसानों पर टुटा दुखों का पहाड़, अब लौटाना पड़ेगा क़िस्त का पैसा
नई दिल्ली :- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना फरवरी 2019 में शुरू हुई थी। योजना का मकसद किसानों को आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये तीन बराबर किश्तों में दिये जाते हैं। हालांकि, कई अयोग्य किसानों को भी इसका लाभ मिल रहा था, जिसके चलते सरकार ने 416 करोड़ रुपये की वसूली की है।
अयोग्य किसानों से सरकार ने वसूले पैसे
पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) को उन किसानों से वसूली करनी होगी जो योजना के पात्र नहीं हैं। इनमें ये किसान शामिल हैं।
- इनकम टैक्सपेयर्स (Income Tax Payees)
- PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट के कर्मचारी
- राज्य व केंद्र सरकार के कर्मचारी
- संवैधानिक पद धारक (पूर्व और मौजूदा)
- संवैधानिक पद धारक (पूर्व और वर्तमान)
- पूर्व और वर्तमान मंत्री, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष
- केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी छोड़कर)
- 10,000 रुपये या अधिक पेंशन पाने वाले रिटायर कर्मचारी
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल
यह केंद्र सरकार की चलाई जा रही योजना है जिसमें पात्र किसानों को 6,000 रुपये सालाना की फाइनेंशियल मदद की जाती है। यह अमाउंट 2,000 रुपये की तीन किश्तों में सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है और पारदर्शिता बनी रहती है।
यह पैसा पात्र किसानों के पास जाए इसके लिए सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं।
आधार लिंक करना है अनिवार्य: किसानों को अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ना होगा। लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि होगी। ई-केवाईसी (eKYC) अनिवार्य है ताकि फर्जी दावों को रोका जा सके। जो किसान इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, उनकी अस्थायी रूप से किश्त रोक दी जाती हैं। लेकिन जैसे ही वे शर्तें पूरी करते हैं, उन्हें पेंडिंग पेमेंट मिल जाता है।
PM-Kisan लाभ स्वेच्छा से छोड़ने का विकल्प
कई किसान, जो इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं, स्वेच्छा से अपनी राशि लौटाना चाहते हैं। ऐसे किसानों को सरकारी पोर्टल पर जाकर अपनी पात्रता छोड़ने का विकल्प चुनना होगा।
क्या होगी आगे की कार्रवाई?
सरकार PM-Kisan योजना को और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। यदि कोई अयोग्य किसान योजना का लाभ ले रहा है, तो सरकार उसे पैसा लौटाने के लिए बाध्य करेगी। साथ ही पात्र किसानों को उनकी सभी किश्तें समय पर मिले, यह तय किया जाएगा।
