नई दिल्ली :- अगर सरकार UPI ट्रांजैक्शन पर फीस लगा देती है, तो 73% यूजर्स इसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। LocalCircles के सर्वे में ये बात सामने आई है। कई यूजर्स का मानना है कि अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू हुआ, तो ज्यादातर दुकानदार ये चार्ज सीधे ग्राहकों पर ही थोप देंगे। एजेंसी के मुताबिक डिजिटल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने पीएम को चिट्ठी लिखकर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.3% का मर्चेंट डिस्काउंट (MDR) लगाने की मांग की है। PCI ने रूपे डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर भी MDR लगाने की बात कही है।पिछले पांच वर्षों में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या में 89.3% और रकम के मामले में 86.5% की काफी तेज बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान यूपीआई का कुल डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में योगदान 2019 में 34% से बढ़कर 2024 में 83% हो गया है। यह बढ़ोतरी दोगुने से भी अधिक है।
12% हर ट्रांजैक्शन पर फिक्स्ड फीस
2% ट्रांजैक्शन वैल्यू का एक परसेंट
11% एक तय लिमिट तक फिक्स्ड फीस
73% कोई चार्ज नहीं हो, चार्ज होगा तो इस्तेमाल बंद
2% कह नहीं सकते
16,295 लोग शामिल रहे सर्वे में
15% 10 बार या उससे अधिक
11% 6-9 बार
8% 3-5 बार
6% 1-2 बार
60% कभी नहीं
16,445 लोग शामिल रहे सर्वे में
यूजर्स फीस पर तेज बहस
यूजर्स से फीस का मसला अगस्त 2022 में तब सामने आया जब RBI ने एक फीस स्ट्रक्चर का प्रस्ताव रखा लेकिन इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया और सरकार ने कहा कि वे कोई चार्ज नहीं लगाएगी।
