नई दिल्ली :- जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव आया है, जिससे खरीदी हुई ज़मीन की रजिस्ट्री को कैंसिल करने की प्रक्रिया भी सरल हो गई है। यह बदलाव डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बढ़ावा देने और फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए किया गया है। नए नियमों के तहत, आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य है, जिससे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए सुरक्षा बढ़ जाती है। इसके अलावा, वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन भुगतान जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं।
नए नियमों के साथ, जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब पारदर्शी और कुशल हो गई है। खरीदार और विक्रेता दोनों को अब ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने की सुविधा मिलेगी, जिससे रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं रहेगी। यह बदलाव न केवल प्रक्रिया को तेज बनाता है, बल्कि धोखाधड़ी को भी रोकता है। इसके अलावा, रजिस्ट्री कैंसिल करने की प्रक्रिया भी सरल हो गई है, जिसमें 90 दिन का समय सीमा निर्धारित किया गया है।
नए जमीन रजिस्ट्री नियम 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो प्रक्रिया को फास्ट, सुरक्षित, और पारदर्शी बनाते हैं। इन नियमों के तहत, डिजिटल रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया गया है, जिससे सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।
जमीन रजिस्ट्री के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- टाइटल डीड: संपत्ति का कानूनी स्वामित्व दर्शाने वाला दस्तावेज
- सेल डीड: खरीद-बिक्री का अनुबंध
- कर रसीदें: संपत्ति कर के भुगतान के प्रमाण
- आधार कार्ड: खरीदार और विक्रेता दोनों का
- पैन कार्ड: आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र
- फोटो पहचान पत्र: वोटर आईडी, पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस
| विवरण | जानकारी |
| डिजिटल रजिस्ट्रेशन | सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। |
| आधार कार्ड लिंकिंग | बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। |
| वीडियो रिकॉर्डिंग | पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। |
| ऑनलाइन भुगतान | रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी ऑनलाइन जमा की जा सकती है। |
| रजिस्ट्री कैंसिलेशन | अधिकांश राज्यों में 90 दिन का समय सीमा निर्धारित किया गया है। |
| कैंसिलेशन के कारण | गैरकानूनी रजिस्ट्री, आर्थिक कारण, पारिवारिक आपत्ति। |
जमीन रजिस्ट्री को कैंसिल करने की प्रक्रिया भी बदल गई है। अब यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल हो गई है। रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
- शहरी क्षेत्र में: नगर निगम या निबंधन विभाग के कार्यालय में संपर्क करें।
- ग्रामीण क्षेत्र में: तहसील कार्यालय में संपर्क करें।
- आवश्यक दस्तावेज: आपत्ति पत्र, हाल की रजिस्ट्री के दस्तावेज, और पहचान प्रमाण जमा करें।
- ऑनलाइन कैंसिलेशन: कुछ राज्यों में ऑनलाइन रजिस्ट्री कैंसिलेशन की सुविधा भी शुरू की गई है।
रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए वैध कारण होना चाहिए, जैसे:
- गैरकानूनी तरीके से की गई रजिस्ट्री
- आर्थिक कारण
- पारिवारिक आपत्ति
जमीन रजिस्ट्री की ऑनलाइन प्रक्रिया ने इसे फास्ट और सुरक्षित बना दिया है। अब खरीदार और विक्रेता दोनों ऑनलाइन दस्तावेज जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शी है, बल्कि धोखाधड़ी को भी रोकती है।
रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी का भुगतान अब ऑनलाइन किया जा सकता है, जिससे कैश हैंडलिंग कम होती है और भ्रष्टाचार की संभावना भी कम हो जाती है। यह प्रक्रिया तेज और सुरक्षित है, जिससे टैक्स पेमेंट की निगरानी भी आसान हो जाती है।
जमीन रजिस्ट्री के लिए आवश्यक शुल्क निम्नलिखित हैं:
- स्टांप ड्यूटी: संपत्ति के मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत।
- रजिस्ट्रेशन फीस: संपत्ति के मूल्य का 1%।
- अतिरिक्त शुल्क: सेस और सरचार्ज भी शामिल हो सकते हैं।
स्टांप ड्यूटी दरें आमतौर पर संपत्ति के मूल्य पर निर्भर करती हैं:
- 20 लाख तक: 2%
- 21 लाख से 45 लाख: 3%
- 45 लाख से अधिक: 5%
नए जमीन रजिस्ट्री नियमों का महत्व इस प्रकार है:
- पारदर्शिता: पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है।
- सुरक्षा: बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और वीडियो रिकॉर्डिंग से धोखाधड़ी रोकी जाती है।
- कुशलता: प्रक्रिया तेज और सरल हो गई है।
