इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदना अब हुआ सस्ता, मिलेगी 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी – जानिए कैसे मिलेगा लाभ

नई दिल्ली :- देश में प्रदूषण को कम करने की दिशा में सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। इलेक्ट्रिक बसों के बाद अब इलेक्ट्रिक ट्रकों (ई-ट्रक) की खरीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत ई-ट्रक खरीदने वालों को सब्सिडी दी जाएगी, जिससे न केवल डीजल पर निर्भरता घटेगी, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।

क्यों खास है ई-ट्रक योजना?

ई-ट्रक पारंपरिक डीजल ट्रकों की तुलना में करीब 35% तक कम प्रदूषण करते हैं। हालांकि ये बैटरी से चलते हैं और बैटरी चार्जिंग में इस्तेमाल होने वाली बिजली से थोड़ा बहुत कार्बन उत्सर्जन होता है, फिर भी समग्र रूप से यह पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने इन्हीं तथ्यों को आधार मानते हुए योजना तैयार की है।

500 करोड़ का बजट, 5600 ट्रकों को मिलेगा लाभ

सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ई-ट्रक खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपये का फंड तय किया है। इस राशि से 5600 ई-ट्रक खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी की रकम ट्रक के प्रकार पर निर्भर करेगी, जो 2.7 लाख रुपये से लेकर 9.7 लाख रुपये तक हो सकती है। यह योजना फिलहाल 31 मार्च 2026 तक के लिए मान्य है।

दिल्ली को मिलेंगे 1100 ई-ट्रक, पहले आओ-पहले पाओ का नियम लागू

भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बताया कि इनमें से 1100 ट्रक दिल्ली में चलाए जाएंगे, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी तय की गई है। ये लाभ पहले आवेदन करने वालों को पहले मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सेल (Steel Authority of India Limited) अगले दो साल में 150 ई-ट्रक अपने विभिन्न प्लांट्स में शामिल करेगा।

सब्सिडी के लिए इन शर्तों का पालन जरूरी

सरकार की सब्सिडी पाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा:

• पुराने डीजल ट्रक को मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर में स्क्रैप कराना अनिवार्य होगा।

• स्क्रैपिंग के बाद प्राप्त सर्टिफिकेट के आधार पर ही सब्सिडी दी जाएगी।

• आवेदन करने के लिए योजना से जुड़े पोर्टल पर जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

इस समय टाटा मोटर्स, वोल्वो आयशर और अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां देश में ई-ट्रक निर्माण कर रही हैं।

तिपहिया और दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को भी मिल रही है सहायता

पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत सरकार ने दो साल में:

• 2 लाख ई-रिक्शा को सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा था, जिनमें से 1.6 लाख को लाभ मिल चुका है।

• 24.5 लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने का टारगेट रखा गया था, जिसमें अब तक 12 लाख वाहन शामिल किए जा चुके हैं।

• कुल योजना के लिए 10,900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

रेयर अर्थ मैग्नेट निर्माण पर भी मिलेगी सरकारी मदद

भारी उद्योग मंत्री ने बताया कि सरकार रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1345 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी देगी। इसके लिए दो कंपनियों को शुरुआती तौर पर चुना गया है। ये कंपनियां रेयर अर्थ ऑक्साइड को मैग्नेट में बदलने का काम करेंगी, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों में बड़े पैमाने पर होता है।