नई दिल्ली :- पुरानी Pension को बहाल करने को लेकर अलग- अलग राज्य के कर्मचारियों की ओर से मांग की जा रही है. पिछले दिनों कर्नाटक और महाराष्ट्र में कर्मचारियों के विरोध-प्रदर्शन के आगे सरकार को हार माननी पड़ी. साथ ही कर्मचारियों को इन दोनों सरकार ने पुरानी Pension को लागू करने का आश्वासन भी दिया है. उत्तराखंड सरकार के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर विरोध जताने की तैयारी कर रहे हैं. इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा अपनी तरफ से कर्मचारियों के लिए हितकारी कदम आगे बढ़ाया है.
राशि का भुगतान करने पर किया जाएगा विचार
मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को पुरानी और नई पेंशन योजना के बीच के Diffrence राशि का भुगतान करने पर विचार करेगी. निजी सदस्यों के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान शर्मा ने कहा कि सटीक पेंशन संरचना का पता 2035 के बाद ही चलेगा, जब कर्मचारियों का पहला समूह 2005 से अपना कार्यकाल Complete करने के बाद Retire होगा.
NPS की सही तस्वीर नहीं आ रही है सामने
उन्होंने कहा, अभी हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वह उन लोगों के आधार पर है जिनकी सर्विस 2005 के बाद Regular हुईं और वे उम्र के कारण पहले ही रिटायर हो चुके हैं. इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की सही तस्वीर के रूप में नहीं लिया जा सकता है.
NPS के तहत रजिस्टर्ड लोगों को मिल रही है बहुत कम पेंशन
इस मामले को सबके सामने लाते हुए निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई ने कहा कि हाल में अपनी नौकरी छोड़ने वाले वरिष्ठ नागरिकों(Senior Citizens) , जो कि एनपीएस (NPS) का भाग हैं. एनपीएस के तहत पंजीकृत लोगों को बहुत कम पेंशन मिल रही है, जिसमें सबसे अधिक पेंशन राशि 2,600 रुपये प्रति महीने है.
