चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने अपने चतुर्थ श्रेणी (Group D) कर्मचारियों के हित में एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार अब गेहूं खरीदने में सहायता के लिए ग्रुप डी कर्मचारियों को ₹25,000 तक का ब्याज-मुक्त अग्रिम (इंटरेस्ट फ्री एडवांस) देगी। यह राशि कर्मचारियों को उनके आर्थिक बोझ को कम करने और आवश्यक घरेलू जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से दी जा रही है।
वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह सुविधा केवल स्थायी और अस्थायी नियमित कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध होगी। यानी संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
इसके अलावा, अगर किसी परिवार में पति-पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, तो यह एडवांस केवल एक को ही दिया जाएगा, ताकि दोहरी सुविधा से बचा जा सके।
यह राशि बिना किसी ब्याज के दी जाएगी और इसकी वसूली समान मासिक किश्तों में की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरी राशि वित्त वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पहले कर्मचारियों से वसूल ली जाएगी।
यह कदम न केवल कर्मचारियों को राहत देगा, बल्कि गेहूं खरीद के मौसम में उनकी क्रय शक्ति को भी बढ़ाएगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा।
