नई दिल्ली :- केंद्र सरकार ने गरीब वर्ग के लोगों को रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी MNREGA की शुरुआत की थी. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकार नागरिकों को कार्य उपलब्ध करवाती है. केंद्र सरकार ने नरेगा के तहत कार्य कर रहे श्रमिकों को भुगतान के लिए Aadhar भुगतान प्रणाली को अपनाया है. ग्रामीण विकास मंत्रालय इसे February महीने में लागू करना चाहता था परंतु कुछ राज्यों के अनुरोध से इसे August तक टाल दिया गया था.
समय पर किया जाएगा भुगतान
ग्रामीण विकास मंत्रालय नें बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्य कर रहे मजदूरों को अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए 31 अगस्त तक अपने आधार को System से जोड़ना होगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस तिथि के बाद भुगतान APBS का उपयोग करके किया जाएगा. APBS के आधार पर मजदूर राष्ट्रीय संचालित क्लीयरिंग हाउस मोड के माध्यम से भी अपना वेतन प्राप्त कर सकते हैं. मंत्रालय ने बताया कि नरेगा के तहत लाभार्थियों को सरकार समय पर भुगतान करेगी.
APBS करेगी इन समस्याओं का समाधान
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहां कि कार्यकर्ताओं के द्वारा बार- बार Bank खाता संख्या बदलने और उसके बाद कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा Update न करने के कारण जो- जो उत्पन्न होती है, APBS उन सभी समस्याओं का समाधान करेगी. उन्होंने बताया कि 4 करोड से भी अधिक श्रमिक ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक भी भुगतान प्रणाली पर अपना पंजीकरण नहीं करवाया है. अगर श्रमिकों को समय पर भुगतान चाहिए तो ऐसे श्रमिक जल्द से जल्द भुगतान प्रणाली पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले.
प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा समस्याओं को
सरकार द्वारा जारी इस प्रणाली के तहत केवल वास्तविक कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिल पाएगा. साथ ही मजदूरों के साथ हो रहे घोटालों पर भी पाबंदी लगेगी. मंत्रालय ने वादा करते हुए कहा कि APBS का उपयोग करते समय आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा. NIC ने महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों की सहायता के लिए NMMS ऐप्प भी डिजाइन किया है. यह ऐप महात्मा गांधी नरेगा के कार्यन्वयन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी.
