चंडीगढ़ :- हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के शिक्षा विभाग की सीएम सैनी ने पूरी रिपोर्ट मांग ली है। जानकारी के मुताबिक, हरियाणा के शिक्षा विभाग में शैक्षणिक पदों का रेशनेलाइजेशन होने के बाद गैर शिक्षक पदों पर भी नौकरी से हटाना तय माना जा रहा है। हरियाणा CMO द्वारा शिक्षा विभाग से कार्यरत गैर शिक्षक कर्मियों की रिपोर्ट मांग ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार, CMO के निर्देश के बाद सेंकेंडरी शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ मुख्यालय की विभिन्न ब्रांचों में कार्यरत कर्मियों का ब्योरा मांगा है। रेशनेलाइजेशन के बाद शिक्षकों के पांच हजार से ज्यादा पदों को खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है।
जानकारी के मुताबिक, शिक्षा निदेशालय की ओर से एससीईआरटी गुरुग्राम और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची मांगी गई है। मिली जानकारी के अनुसार, एचआरएमई-1 और एचआरएमई-2 शाखा से संबंधित अधीक्षक, उप अधीक्षक, सीनियर स्केल स्टोनोग्राफर, जूनियर स्केल स्टोनोग्राफर, स्टेनो टाइपिस्ट, सहायक, सांख्यिकी सहायक, ड्राइवर, लैब अटेंडेंट और लिपिक की जानकारी देने को कहा जा चुका है।
सूचना भेजना अनिवार्य
जानकारी के मुताबिक, CMO की ओर से एक प्रोफार्मा भेजा गया है, जिसे भरकर सूचना भेजनी होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से संबंधित प्रोफार्मा को जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है और स्पष्ट हिदायत दी गई है कि संबंधित प्रोफार्मा के अनुसार ही सूचना भेजना अनिवार्य है। मिली जानकारी के अनुसार, CMO द्वारा भेजे गए प्रोफार्मा में जिले का नाम, पद की इकाई (केवल नामकरण), पद का नाम, अधिकारी का नाम और रिक्त और अतिरिक्त प्रभार का भी उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। जानकारी के मुताबिक, इसके साथ ही भुगतान कोड, गृह जिला, कब से कार्यरत है और रिक्त व अतिरिक्त प्रभार कब से है, सेवानिवृत्ति की तिथि, पोस्टिंग तथा जब से ज्वाइनिंग की है और अब तक टिप्पणी सहित ब्योरा भेजना होगा।
रिपोर्ट के आधार पर नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू
मिली जानकारी के अनुसार, पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन और कर्मियों संख्या पर विस्तार से चर्चा हुई थी। जानकारी के मुताबिक, संभावना जताई जा रही है कि शिक्षा विभाग से CMO के पास पहुंचनी वाली रिपोर्ट के आधार पर नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी और जिन पदों की वर्तमान समय के अनुसार जरूरत नहीं है, उन्हें समाप्त किया जा सकता है।
