चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है. इन्हीं योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना “स्वच्छ- भारत स्वच्छ- हरियाणा” योजना है. इस Scheme को चलाने का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे “स्वच्छ भारत अभियान” को सफल बनाना है. मात्र सरकार के प्रयासों से इस Yojana को सफल नहीं बनाया जा सकता इसके लिए नागरिकों की भूमिका भी बेहद जरूरी है.
विभिन्न विभागों के मंत्री रहे मौजूद
CM मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर वार्तालाप की गई. इस बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता, CM के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और कई विभागों के मंत्री उपस्थित रहे.
ठेकेदारों पर की जाए कार्यवाही
इस बैठक में CM ने अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा कि घर-घर से उठाए गए कचरे को ले जाने वाले वाहनों की निकासी यानी की Exit और Entry पॉइंट पर तोल मशीन लगाई जाए और वास्तविक भार के अनुसार ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाए. इसके अलावा ठोस कचरे के वजन में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्यवाही की जाए. गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों पर कार्यवाही करने के लिए CM फ्लाइंग की तर्ज पर शहरी स्थानीय निकाय में भी फ्लाइंग स्क्वायड गठित की जाए.
स्वयं CM कर रहे निगरानी
इसके अलावा CM ने अधिकारियों से कहा कि ठोस कचरे से जो भी बायो उत्पाद निकलता है उसकी भी मार्केटिंग की जाए. इतना ही नहीं बड़े-बड़े शहरों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला में कूड़ा निस्तारण Project की ड्रोन तकनीक से निगरानी रखी जाए ताकि डंपिंग पॉइंट पर कचरे की कितनी मात्रा पहुंच रही है उसकी जानकारी मिलती रहे. इस योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए CM स्वयं इसकी निगरानी रख रहे है. CM के प्रयास से न केवल खरीद प्रक्रिया में प्रदर्शिता आई है बल्कि सरकार निविदा में दिए गए रेट से 30% तक बचत भी कर पा रही है.
