नई दिल्ली :- 500 रुपये के नोट को लेकर चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मिलकर बड़े मूल्यवर्ग के नोटों का चलन धीरे-धीरे कम करने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले सरकार ने 2000 रुपये के नोट की छपाई बंद कर दी थी और अब विशेषज्ञों की मानें तो अगला कदम 500 रुपये के नोटों की ओर बढ़ सकता है।
क्या है योजना?
सरकार 500 रुपये के नोटों के इस्तेमाल को धीरे-धीरे कम करने की दिशा में एक चरणबद्ध नीति पर विचार कर रही है। इस प्रक्रिया की शुरुआत मार्च 2026 के बाद हो सकती है। यह कदम अचानक नहीं उठाया जाएगा, बल्कि जनता को पूरी तरह तैयार करने के बाद इसे लागू किया जाएगा ताकि किसी को भी असुविधा न हो।
कैसे होगा लागू?
- पहले चरण में, बैंकों को एटीएम में 100 और 200 रुपये के नोटों की मात्रा बढ़ाने के निर्देश दिए जा सकते हैं।
- दूसरे चरण में, 500 रुपये के नोटों की छपाई धीरे-धीरे कम की जाएगी ताकि इनकी उपलब्धता अपने आप घटे।
- अंतिम चरण में, जब बाजार में 500 रुपये के नोट काफी कम रह जाएंगे, तब इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है।
छोटे नोटों की बढ़ेगी अहमियत
500 रुपये के नोटों की जगह अब 100 और 200 रुपये के नोटों की मांग बढ़ेगी। एटीएम में इन छोटे मूल्यवर्ग के नोटों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि लोगों को नकदी निकालने में कोई दिक्कत न हो। इससे आम जनता को दैनिक जरूरतें पूरी करने में आसानी होगी।
क्या होंगे फायदे?
- काले धन और टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी
- डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा
- बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी
- करेंसी छपाई की लागत कम होगी
जनता को क्या करना चाहिए?
- डिजिटल पेमेंट जैसे UPI, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ाएं
- बैंक खाता और नेट बैंकिंग को सक्रिय रखें
- बड़े लेनदेन में चेक या डिजिटल ट्रांसफर का प्रयोग करें
- स्थानीय दुकानदारों को भी डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रेरित करें
अंतरराष्ट्रीय उदाहरण
दुनिया के कई देश जैसे स्वीडन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया आदि पहले ही बड़े नोटों को हटा चुके हैं और डिजिटल लेनदेन की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। भारत का यह कदम भी वैश्विक रुझान के अनुसार है, लेकिन भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव धीरे-धीरे किया जाएगा।
चुनौतियां भी होंगी
- ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और डिजिटल जानकारी की कमी
- साइबर सुरक्षा की जरूरत
- जागरूकता अभियान की आवश्यकता
सरकार को इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देकर योजना को आगे बढ़ाना होगा ताकि हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके और कोई इससे पीछे न छूटे। 500 रुपये के नोटों का संभावित चरणबद्ध हटाना देश को डिजिटल और पारदर्शी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने वाला एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।
