चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा कदम उठाया है। लंबे समय से सरकार को ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कई अपात्र लोग, जो योजना के पात्र नहीं हैं, भी बीपीएल राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। अब सरकार ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है।
राशन कार्ड काटने की प्रक्रिया शुरू
प्रदेश सरकार ने उन सभी लोगों के बीपीएल राशन कार्ड काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो योजना की शर्तों पर खरे नहीं उतरते। ऐसे उपभोक्ताओं को संदेश के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि केवल अपात्र लोगों के कार्ड ही काटे जाएंगे, सभी बीपीएल धारकों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। सरकार ने यह तय किया है कि जिन लोगों की वार्षिक आय और अन्य स्थितियां बीपीएल योजना के दायरे में नहीं आतीं, उनके राशन कार्ड काट दिए जाएंगे। यदि किसी परिवार का सालाना बिजली बिल ₹20,000 या उससे अधिक है, तो उनका बीपीएल कार्ड रद्द किया जाएगा। इसके अलावा, जिन लोगों के नाम पर चार पहिया वाहन पंजीकृत हैं, वे भी अब इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
योजनाओं का गलत इस्तेमाल
सरकार को यह भी जानकारी मिली है कि कुछ सीएससी केंद्र वाले उपभोक्ताओं की आय को कम दिखाकर उन्हें बीपीएल योजना का लाभ दिलवा रहे हैं। यह न केवल सरकारी योजनाओं का गलत इस्तेमाल है, बल्कि असल में पात्र गरीब परिवारों के अधिकारों का भी हनन है। अब ऐसे मामलों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, और दोषी पाए जाने पर संबंधित लोगों के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी सदस्य का नाम बीपीएल सूची से हटाया जाता है, तो उसकी अलग फैमिली आईडी बनाना बंद कर दिया जाएगा। इससे अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ लेने से रोका जा सकेगा।
असली पात्र परिवारों को और अधिक लाभ पहुंचाने की योजना
बीपीएल राशन कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है, जिनकी आय कम होती है और जो सरकार की तरफ से दी जाने वाली रियायती योजनाओं के पात्र होते हैं। इस कार्ड के जरिए गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर अनाज, एलपीजी सिलेंडर, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य कई सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन, अपात्र लोगों के इन योजनाओं का लाभ लेने से असली जरूरतमंद परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हरियाणा सरकार ने इस कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना बताया है कि केवल असली जरूरतमंद लोग ही इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। अपात्र लोगों को योजना से हटाने के बाद, असली पात्र परिवारों को और अधिक लाभ पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है।
बीपीएल सूची में नाम दर्ज करने के लिए सरकार ने कुछ स्पष्ट नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत:
- परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए।
- परिवार के पास कोई चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
- बिजली बिल की राशि सालाना ₹20,000 से कम होनी चाहिए।
- परिवार के किसी भी सदस्य के पास व्यापारिक संपत्ति या बड़ी जमीन नहीं होनी चाहिए।
यदि आप बीपीएल कार्ड धारक हैं और योजना का लाभ ले रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके दस्तावेज़ सही और वेरिफाइड हैं। अपनी आय और संपत्ति की जानकारी को सही तरीके से प्रस्तुत करें। यदि आप योजना के पात्र हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
