Haryana BPL Ration Card: हरियाणा में जिन परिवारों का कटा है राशन कार्ड, अब उन्हें मिलेगी ये खास सुविधा

चंडीगढ़ :- वर्तमान में हरियाणा का संसद सत्र चल रहा है, इसका पहला चरण समाप्त हो चुका है जबकि दूसरा चरण 17 March से लेकर 22 March तक चलेगा. 20 March को विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठाए गए. Deputy CM दुष्यंत चौटाला ने विधायक आफताब अहमद द्वारा Ration Card से संबंधित उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जिन राशन कार्डधारकों के BPL Ration Card कटे हैं उनकी जांच की जा रही है, जांच के बाद ही उनके राशन Card दोबारा बनाए जाएंगे, और कार्ड तैयार होते ही कार्डधारको तक पहुंचा दिए जाएंगे.

1.80 लाख से कम आय वालों को जारी BPL कार्ड 

डिप्टी CM ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ नागरिकों के परिवार पहचान पत्र (PPP) में वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख से अधिक है, चुंकि BPL Ration Card बनवाने के लिए पारिवारिक वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम होनी चाहिए. जिन- जिन परिवारों की PPP आईडी में इससे अधिक Income दिखाई गई है, उन्ही परिवारों के BPL कार्ड काटे गए है. उन्होंने कहा कि BPL के रूप में परिवार की पहचान शामिल करने के लिए पात्रता मानदंड ग्रामीण विकास विभाग और शहरी स्थानीय निकाय द्वारा 3 August 2022 और 31 August 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और परिणामस्वरुप नागरिक मानव सूचना विभाग द्वारा लाभार्थियों की पहचान की गई है.

BPL कार्ड से हटे परिवारों का दिसंबर 2022 से राशन बंद  

डिप्टी CM ने बताया कि नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार करीब 8,41,817 परिवार गुलाबी कार्ड के अयोग्य पाए गए हैं. जो भी परिवार गुलाबी Card के अयोग्य पाए गए हैं, उनका राशन December 2022 से बंद कर दिया गया है, जनवरी 2023 से इन परिवारों को राशन आबंटित नहीं किया. वही दिसंबर 2022 के महीने के 26.94 लाख परिवारों की तुलना में January 2023 के महीने के 31.59 लाख BPL और AAY परिवारों को राशन दिया गया.

कटे राशन कार्डों की फिर से की जा रही जांच

डिप्टी CM ने जानकारी देते हुए बताया कि January 2023 में केवल उन्ही योग्य परिवारों को राशन मुहैया करवाया गया है जो BPL श्रेणी में आने वाली सभी योग्यताओं को पूरा करते हैं, और जिनका BPL कार्ड बना हुआ है. इसके अलावा जिन परिवारों के BPL Ration Card कट चुके है, उन्हें फिर से जाँचा जा रहा है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित केवल 3.02 लाख परिवारों के ही AAY कार्ड जारी किए गए हैं.