Haryana Bijli Bill News: हरियाणा में गरीब परिवारों कि बल्ले- बल्ले, हरियाणा सरकार ने इतने रूपए तक के बिल किये माफ
चंडीगढ़ :- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के अत्यंत गरीब परिवारों के लिए एक विशेष Scheme की घोषणा की थी. हरियाणा बिजली यूटिलिटी के अध्यक्ष पीके दास ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्देशों पर 1 सितंबर से अत्यंत गरीब परिवारों के लोगों को राहत देने के लिए तैयारी की थी. यह परिवार ऐसे हैं जो BPL परिवारों से भी नीचे हैं और जिनकी Income एक लाख से कम है तथा वह किसी वजह से अपना बिजली का बिल नहीं चुका पाए.
बिजली निगमों ने अंत्योदय परिवारों के लिए शुरू किया विशेष अभियान
अब हरियाणा के बिजली निगमों ने अंत्योदय परिवारों के लिए जो विशेष अभियान शुरू किया है उसके तहत हजारों परिवार स्कीम में रुचि दिखा रहे है और निगमों का खजाना भरने के साथ-साथ अपनी समस्या भी दूर कर रहे हैं. यानी कि यह हजारों परिवार तय की गई Amount भरकर विवाद को खत्म कर रहे हैं. इन परिवारों हेतु उपमंडल स्तर पर विशेष Camp लगाने की मुहिम की जा रही है. खास बात यह है कि हरियाणा के दक्षिण और उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा इस प्रकार के कैंप लगाए गए हैं.
हजारों परिवार भी स्कीम का लाभ उठाकर कर रहे विवाद का हल
हजारों परिवारों ने इस स्कीम का लाभ लेते हुए 3600 की राशि जमा कर अपने बकाया विवाद का हल निकाल लिया है. आंकड़ों को देखें तो इस Special स्कीम सेटलमेंट (Special Scheme Settlement) में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के पास 30 लाख से ज्यादा राशि इकट्ठी हुई है. विभाग की तरफ से इन परिवारों की 23 लाख से ऊपर की राशि माफ भी की गई है. दक्षिण निगम में करीबन 1356 परिवारों तक इस स्कीम का लाभ पहुंचा है. योजना में कुछ काम भी हो रहा है और कितने परिवारों तक इसका लाभ पहुंच रहा है प्रदेश मुख्यालय पर अध्यक्ष यूटिलिटी द्वारा लगातार इसकी Report भी मांगी जा रही है.
अधिकारियों ने भेजी 9 जून से 6 सितंबर तक की रिपोर्ट
अधिकारियों ने 9 June 2023 से 6 September तक की रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय को सौंप दी है. वैसे हिसार, जींद भिवानी, सर्कल पलवल जैसे जिलों में गरीब परिवारों को इसका पूरा फायदा मिला है. इसी प्रकार से उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम में भी इन गरीब परिवारों ने योजना का लाभ उठाते हुए उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम में 88.12 लाख की राशि जमा करवाई है और निगम ने भी सरकारी आदेशों के आधार पर 5 करोड़ से ऊपर की राशि माफ कर दी है.
