इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने चार से पांच गांवों का क्लस्टर बनाने की योजना बनाई है, ताकि एक साथ लगते गांवों के गरीब परिवारों को आवास की सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आवास विभाग को निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र परिवार योजना से बाहर न जाए।
इसके तहत पंचायती, शामलात, या अन्य उपलब्ध जमीन खरीदी जाएगी और उस पर प्लॉट तैयार किए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगभग 2950 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।
इस योजना का पहला चरण दो लाख परिवारों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट देने का है। इसके बाद, बाकी तीन लाख परिवारों को प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। महाग्रामों में 50 गज और अन्य गांवों में 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे।
इस योजना के तहत केवल 1 लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को ही पात्र माना जाएगा। जहां ये 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, वहां शहरों की तर्ज पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिनमें पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा, पार्क, और ओपन ग्रीन स्पेस शामिल होंगे।
प्लॉट मिलने के बाद, लाभार्थियों को घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
