Haryana News: हरियाणा में अब फैमिली आईडी से जोड़ा जाएगा जमीनों का सारा रिकॉर्ड, नंबरदारों के दवारा होगा वेरिफाई
चंडीगढ़, Haryana News :- हरियाणा सरकार ने भूमि रिकॉर्ड को PPP से जोड़ने का फैसला किया है। जमीन को नंबरदारों की मदद से मैप किया जाएगा। वेरिफिकेशन के नंबरदार के लिए पच्चीस रुपए इंसेंटिव है तहसीलदारों को इस काम के लिए ट्रेनिंग दी गई है। नंबरदारों की सहायता से इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, किसी को जमाबंदी निकालने के लिए फैमिली आईडी का नंबर पर्याप्त होगा। हर सप्ताह सोमवार को काम पर चर्चा होगी।
दिया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण
प्रशासन शुक्रवार को डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड हरियाणा को एक महीने में कितना काम किया गया है, इसकी रिपोर्ट देगा। लैंड रिकॉर्ड डायरेक्टर ने इस बारे में सभी को पत्र लिखा है। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड को परिवार आईडी से लिंक कैसे करें। नंबरदारों का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।
ली जाएगी नंबरदारों की मदद
दरअसल, सरकार ने अब राजस्व संपदा के नंबरदारों की मदद से परिवार पहचान पत्र संख्या के साथ राजस्व रिकॉर्ड मैप करने का फैसला किया है। इसके लिए भूमि रिकॉर्ड निदेशक ने पत्र भेजा है। यह सभी जिलों में किया जाना चाहिए। नायब तहसीलदार और तहसीलदारों को इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट नंबरदारों से लेकर डीसी को भेजना होगा। DC द्वारा रिपोर्ट निदेशालय भेजी जाएगी।
तीन चरणों में पूरा होगा काम
सरकार ने इस दिशा में काफी समय से काम किया है। 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गांवों का ड्रोन बेस मैपिंग कार्य पूरा हो चुका है। मैपिंग प्रक्रिया को तीन चरणों में पूरा करना होगा। अब इसमें नंबरदार शामिल हैं। हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण द्वारा विकसित AI सिस्टम द्वारा सत्यापित मासिक प्रोत्साहन भी मिलेगा, जो पीपीपी मैपिंग में शामिल होने वाले नंबरदारों को दिया जाएगा।
30 जून तक पूरा करने का लक्ष्य
सही ढंग से मैप किए गए प्रत्येक एकड़ को 50 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नंबरदारों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर लॉग इन आईडी बनाए गए हैं। प्रदेश के सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को इसी उद्देश्य से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। दोनों को इस बारे में नंबरदारों को बताना होगा। पीपीपी देख रहे समन्वयक नितिन ने बताया कि भूमि निदेशक ने पत्र भेजा है। सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को अपने अधिकार क्षेत्र के सभी नंबरदारों से दैनिक प्रगति रिपोर्ट मिलनी चाहिए। दोनों अधिकारी प्रगति रिपोर्ट DC को सौंपेंगे। बाद में DC द्वारा भूमि अभिलेख निदेशक को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट दी जाएगी। फिलहाल, कार्य को 30 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
