14 फरवरी को रुक सकते है हरियाणा रोडवेज बसों के पहिये, घर से निकलने से पहले जान ले ये खबर
नई दिल्ली :- हाल ही में पेश हुए Budget में रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को लेकर खिलवाड़ किया गया है. कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली, सरकारी बसें बढ़ाने, सरकारी परिवहन सेवाओं का विस्तार करने, खाली पदों पर स्थाई भर्ती करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने आदि बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर बजट में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करके व आयकर में ऊंट के मुंह में जीरे के समान छूट देकर कर्मचारियों व बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी 14 February को धरना देंगे.
14 फरवरी को करेंगे डिपो पर धरना
Haryana Roadways एसोसिएशन और संयुक्त कमेटी ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है. इस क्रम में परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान ₹35400 करने व लंबित मांगों को लेकर 14 फरवरी को सभी डिपो पर धरना दिया जाएगा. पुरानी पेंशन स्कीम में परिवहन सेवा विस्तार के लिए बजट में प्रावधान नहीं रखने के कारण कर्मचारी बहुत निराश हैं. हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी सांझा मोर्चा के आह्वान पर परिचालकों का वेतनमान 35400 करने व लंबित मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी प्रदेश के सभी डिपो में 14 फरवरी को धरना देंगे.
कर्मचारियों की मांगों को लेकर नहीं दिया जा रहा कोई भी ध्यान
हरियाणा के रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष इंद्र सिंह बढ़ाना, प्रदेश महासचिव सरबत सिंह पूनिया, वरिष्ठ उप प्रधान नरेंद्र विनोद, उप महासचिव नवीन राणा व बलबीर जाखड़, प्रेस प्रवक्ता श्रवण कुमार जांगड़ा, कार्यालय सचिव जय कुमार दहिया ने प्रेस बयान में बताया कि कर्मचारियों की वेतन बढ़ाने की Demand काफी लंबे अरसे से की जा रही है. परंतु इनकी मांग पर कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है. सरकार व विभाग इनकी मांगों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं, बल्कि अर्जित अवकाश में कटौती करने आदि अधिकारियों पर डाका डाला जा रहा है, जिससे रोडवेज कर्मचारी सरकार से खफा हैं.
चालकों की वेतन को भी नहीं बढ़ाया जा रहा
प्रांतीय नेताओं ने बताया परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान 35400 करने, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, चालक परिचालकों निरीक्षकों व कर्मचारियों के अर्जित अवकाश पहले की तरह लागू करने, निजीकरण पर रोक लगाने, विभाग में 10000 सरकारी बसें शामिल करने, खाली पदों पर पक्की भर्ती करने, खाली पदों पर प्रमोशन करने, ₹5000 जोखिम भत्ता देने, 1 माह के वेतन के समान सभी कर्मचारियों को बकाया 6 वर्षों के Bonus का भुगतान करने, 1992 से 2003 के मध्य लगे कर्मचारियों को नियुक्त तिथि से पक्का करने, 2016 में लगे चालकों को पक्का करने व सभी कर्मचारियों को हरियाणा सरकार के Calendar में दर्ज सभी सार्वजनिक अवकाश देने, रिटायरमेंट कर्मचारियों की Free यात्रा जारी रखने आदि मांगों को लेकर सांझा मोर्चा के आह्वान पर 12 मार्च को प्रदेश के हजारों रोडवेज कर्मचारी फरीदाबाद में परिवहन मंत्री आवास का घेराव करेंगे. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली, सरकारी बसें बढ़ाना, सरकारी परिवहन सेवाओं का विस्तार करने, 3000000 खाली पदों पर स्थाई भर्ती करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने आदि तक की महत्वपूर्ण मुद्दों को बजट में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की है.
