नई दिल्ली :- राजधानी में लास्ट माइल कनेक्टिविटी का ज़रिया बने ई-रिक्शा अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। दिल्ली की अधिकांश प्रमुख सड़कों पर ई-रिक्शा के संचालन पर प्रतिबंध पहले से ही लागू है, जबकि सीएनजी ऑटो को छूट मिली हुई है। ताजा हालात को देखते हुए, दिल्ली सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति में भी ई-रिक्शा को इन सड़कों पर अनुमति देने के मूड में नहीं दिख रही है।
धीमी रफ्तार, ट्रैफिक जाम और सुरक्षा का संकट
ई-रिक्शा की गति सीएनजी ऑटो की तुलना में काफी कम है, जिससे ये जाम और हादसों की वजह बन सकते हैं। यही कारण है कि राजधानी की 236 प्रमुख सड़कों पर इनका संचालन प्रतिबंधित है। हालांकि, इसके बावजूद कई ई-रिक्शा इन सड़कों पर लगातार देखे जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा इन पर चालान और कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन ड्राइवर सुधरने को तैयार नहीं दिखते। कुछ मामलों में तो नाबालिग बच्चे भी ई-रिक्शा चलाते देखे गए हैं।
नीति का अभाव और अनियंत्रित विस्तार
जहां ई-रिक्शा एक सस्ती, पर्यावरण अनुकूल सवारी के रूप में उभर सकते हैं, वहीं इस क्षेत्र में नीति का अभाव और अवैध संचालन इनकी उपयोगिता पर सवाल उठा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा संचालन के लिए कोई ठोस नीति लागू नहीं की है। हालांकि, सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाने की तैयारी में है और एक व्यवस्थित नीति पर मंथन जारी है।
पंजीकरण की तुलना में कई गुना ज्यादा अवैध ई-रिक्शा
दिल्ली में करीब 1.5 लाख ई-रिक्शा पंजीकृत हैं, लेकिन अवैध रूप से चल रहे ई-रिक्शा की संख्या लाखों में बताई जाती है। 2024 में अब तक 2,78,090 चालान काटे जा चुके हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक:
| वर्ष | पंजीकृत ई-रिक्शा |
|---|---|
| 2021 | 11,434 |
| 2022 | 13,611 |
| 2023 | 17,546 |
| 2024 | 27,000 |
| 2025 (अब तक) | 15,013 |
2024 में ई-रिक्शा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
इस वर्ष जनवरी से मार्च तक के केवल तीन महीनों में ही 64,852 चालान जारी हो चुके हैं। इनमें:
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37,835 – गलत पार्किंग
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5,124 – बिना लाइसेंस
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1,456 – चालक सीट पर सवारी बैठाने के मामले
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कुल आंकड़ों में 1,56,864 चालान सिर्फ गलत पार्किंग के कारण थे।
इन आंकड़ों से साफ है कि अव्यवस्था कितनी गंभीर है।
जुगाड़ से बने ई-रिक्शा और सुरक्षा की चिंता
दिल्ली में कई लोगों ने पुराने साइकिल रिक्शा को मोटर लगाकर खुद से ई-रिक्शा बना लिया है। ये वाहन तकनीकी रूप से असुरक्षित हैं और कई बार पलटने या दुर्घटना का कारण बनते हैं।
सरकारी रुख और संभावित समाधान
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने माना कि ई-रिक्शा एक उपयोगी सेवा हो सकती है और भविष्य की नीति में सब्सिडी की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। हालांकि, फिलहाल इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह भी कह चुके हैं कि अवैध रूप से चल रहे ई-रिक्शा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भारत सरकार द्वारा भी हाल ही में अवैध ई-रिक्शा को लेकर चिंता जाहिर की गई थी, लेकिन धरातल पर अभी इसका कोई ठोस असर देखने को नहीं मिला है।
