नई दिल्ली :- केंद्र की मोदी सरकार ने इस साल की शुरुआत में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी. जल्द ही सरकार आयोग के लिए पैनल के सदस्यों के नाम का ऐलान करेगी. माना जा रहा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के पैनल के लिए अगले महीने अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों के नाम का ऐलान कर सकती है. उल्लेखनीय है कि 7वें वेतन आयोग के पैनल ने अपने रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में एक साल से ज्यादा का समय लिया था. ऐसे में कर्मचारी जल्द से जल्द आठवें वेतन आयोग के लिए पैनल के सदस्यों की नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि पैनल के सदस्यों सेलेक्शन के बाद कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने के लिए कितना फिटमेंट फैक्टर यूज किया जाए, इसकी घोषणा की जाएगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग में सैलरी में बढ़ोतरी के लिए 2.86 फिटिंग फैक्टर इस्तेमाल हो सकता है.
कितनी होगी मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी?
गौरतलब है कि अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का मिनिमम सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये प्रति महीना हो जाएगी. वहीं, न्यूनतम पेंशन भी 9000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये पहुंच जाएगी. वहीं, अगर बात करें मैक्सिमम सैलरी को 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की मैक्सिमम बेसिक सैलरी 2 लाख 50 हजार रुपये है. ऐसे में अगर सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारी के मैक्सिमम सैलरी बढ़कर लगभग 6 लाख 42 हजार रुपये हो जाएगी.
पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा
8वां वेतन आयोग के लागू होने पर न सिर्फ कर्मचारियों को फायदा होगा, ब्लकि पेंशनर्स की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी.अगर नया फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है, तो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी.
लेवल-6 के कर्मचारियों के वेतन में कितनी होगी बढ़ोतरी?
7 वें वेतन आयोग के तहत लेवल 6 के केंद्रीय कर्मचारियों को 35400 रुपये का वेतन मिलता है. ऐसे में नए वेतन आयोग में 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर लेवल-6 कर्मचारियों की सैलरी 65844 बढ़ जाएगी और उन्हें कुल एक 1,01,244 रुपये प्रति महीना मिलेंगे.
लेवल-6 में कौन से कर्मचारी आते हैं?
बता दें कि केंद्र सरकार के अधीन लेवल-6 में कर्मचारियों में टेक्निकल या पर्यवेक्षी भूमिकाओं में निरीक्षक, उप-निरीक्षक और जूनियर इंजीनियर (जेई) जैसे कर्मचारी आते हैं.
