Online Scam: ऑनलाइन फ्रॉड को खत्म करने के लिए सरकार लाई ‘मेगा प्लान’, अब एक ID पर मिलेंगे केवल इतने SIM

नई दिल्ली :- जैसे- जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे धोखाधड़ी से जुड़े मामले भी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं. साइबर Scam से निपटने के लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है, अधिकतर Froud जैसी घटनाएं SIM के कारण आ रही है. लोग एक ID पर बहुत सारे SIM Card निकलवा लेते हैं और उनका दुरुपयोग करते है. सरकार निरंतर हो रहे ऐसे मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए एक आईडी पर SIM की संख्या घटाने के बारे में सोच रही है. एक आईडी पर एक व्यक्ति 9 की बजाय केवल 4 या 5 SIM कार्ड ही निकलवा पाएंगे.

SIM के कारण हो रहे हैं ज्यादातर फ्रॉड 

आए दिन साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं, सरकार ने ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए एक ऐसी वेबसाइट को शुरू किया है जिसके द्वारा पता लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति के नाम से कितनी SIM चालू है. बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कोई सिम काफी समय पहले निकलवाई थी और वर्तमान में वह हमारे पास नहीं है, इसके बावजूद भी वह आपके नाम से ही दर्ज है. इस तरह यदि आप जानना चाहते हैं कि वह SIM अब एक्टिव है या नहीं तो आप www.tafcop.dgtelecom.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

फर्जी सिम निकलवाकर ठगते हैं लोगो को 

दूरसंचार मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार अधिकतर Froud से जुड़े मामलो में SIM कार्ड की बहुत अधिक भूमिका रहती है. ऐसे मामलों पर नियंत्रण लाने के लिए PMO ने मंत्रालय को सख्त कदम उठाने के लिए कहा है. लोग फर्जी सिम निकलवा कर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उन्हें ठगते है. 99 प्रतिशत धोखाधड़ी से जुड़े मामले SIM के कारण ही होते हैं, इसलिए सरकार SIM कार्ड की संख्या कम करने का विचार कर रही है.

एक व्यक्ति के लिए 4 या 5 सिम कार्ड ही काफी  

टेलीकॉम विशेषज्ञ संदीप बुदकी के अनुसार देश में साइबर फ्रॉड से संबंधित मामले बढ़ते जा रहे हैं. फर्जी सिम लेकर जलसाज लोगों के साथ धोखाधड़ी का खेल खेलते हैं. जब सिम एजेंसी ऐसे लोगों को ट्रैक करती है तो पता चलता है कि SIM का वास्तविक धारक कोई ओर है और उसका इस्तेमाल कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है. उसने कहा कि एक व्यक्ति एक साथ 9 सिम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उनके लिए 4 या 5 SIM कार्ड ही काफी है. दूरसंचार कंपनियां जल्द निर्देश जारी करेंगी, जिसमें SIM की संख्या घटाने के साथ ही KYC मे व्यक्तिगत जांच को अनिवार्य बनाया जाएगा.