Haryana Jobs: हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ग्रुप D के पदों पर भर्तियां जल्द, पंचायत विभाग में भी खुलेगा नौकरियों का पिटारा
चंडीगढ़, Haryana Jobs :- अनुबंध पर नौकरियां देने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) का गठन किया गया था. ठेकेदारों की अपेक्षा हरियाणा सरकार Contract की नौकरियां निगम के माध्यम से उपलब्ध करवा रही है. HKRN गठित करने के पीछे सरकार का यही लक्ष्य था कि युवाओं को रोजगार के अवसर मिले. हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से अपनी कार्यप्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी करने के लिए तैयारियां की जा रही है.
ग्रुप डी और पंचायत विभाग में जल्द होंगी भर्तियां
अभ्यर्थियों ने ज़ब पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए जिसकी वजह से निगम को परेशानी हुई है, उन्हें लेकर निगम ने समीक्षा की शुरुआत कर दी है. आने वाले समय में जो भी भर्तियां होंगी उनमें निगम की तरफ से पद के नाम के साथ- साथ पदों की संख्या का ब्यौरा भी साझा किया जाएगा. इसके साथ ही Selection Process और क्राइटेरिया की जानकारी भी Website पर दी जाएगी. वहीं, जल्द ही निगम Group D और पंचायत विभाग में भर्तियां करेगा.
अभ्यर्थियों के सुझावों को अपनी कार्यप्रणाली में शामिल करेगा HKRN
फिलहाल ज़ब निगम की ओर से पद विज्ञापित किए जाते हैं तो केवल पद का नाम दिया जाता है. जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जाहिर की थी. अभ्यर्थियों का कहना था कि पदों के नाम के साथ पदों की संख्या की जानकारी भी देनी चाहिए. इसके अलावा अभ्यर्थियों की मांग थी कि किन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और किस आधार पर हुआ है, वह भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए. इन सुझावों के बाद निगम इन सुझावों को कार्यप्रणाली में शामिल करने जा रहा है.
अभ्यर्थियों के सुझावों पर चल रहा है विचार
इस बारे में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के CEO केएम पांडूरंग ने बताया है कि अभ्यर्थियों के सुझावों पर विचार चल रहा है. पदों के नाम के साथ संख्या भी दी जाएगी. साथ ही अन्य सुधार को लेकर भी तैयारी जारी है. हाल ही में पंचायत विभाग ने निगम के पास पदों की मांग भेजी है. लगभग 350 पदों पर भर्ती होनी है. इनमें तकनीकी पदों जेई के साथ-साथ अन्य पद जैसे Comouter Operator आदि पद शामिल हैं. क्योंकि पंचायतों में ई-टेंडरिंग अनिवार्य हो चुकी है, इसलिए कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए और जल्द भर्ती के लिए निगम के माध्यम से कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे. इसके अलावा ग्रुप डी के लिए भी अलग-अलग Departments ने निगम के पास मांग भेजी है.
