टेक डेस्क :- भारत की सभी Telecom कंपनियों के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई है. बताया जा रहा है कि अब भारतीय दूरसंचार ऑपरेटर कंपनियों को अपने – अपने Users को पैसे देने होंगे. इस संबंध में Telecom operator पर एक पैनल ऑडिट की जाएगी. यदि वह सही साबित हुई तो कंपनियों को अपने Users से लिए गए Additional Charge के पैसे उन्हें वापस करने होंगे.
TRAI का आदेश
ET की Latest Report के मुताबिक Telecom Regulatory Body TRAI ने एक आदेश जारी किया है. इसके अनुसार यदि ऑडिट से यह Prove होता है कि टेलिकॉम कंपनियों ने अपने यूजर से अधिक चार्ज लिया है तो टेलीकॉम कंपनियों को अपने Users का पैसा वापस करना होगा. कंपनियों को ऑडिटर से स्लिप मिलने के 3 महीने के अंदर – अंदर ही सारा Refund देना होगा. एक रिपोर्ट के अनुसार 11 सितंबर 2023 की क्वालिटी आफ सर्विस, विनियम 2023 में इस ऑडिट का आदेश जारी किया गया था. अगर Telecom कंपनियां Report नहीं दे पाई, तो उन्हें वित्तीय दंड देना पड़ेगा.
प्रत्येक रिपोर्ट के लिए देने होंगे लाखों रुपए
कंपनियों को प्रत्येक रिपोर्ट के लिए 50 लख रुपए तक देने होंगे. Authority का कहना है कि ऐसे किसी भी Communication में एक सप्ताह से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए. TRAI ने ऑडिटरों के एक पैनल को रिकमेंड किया है कि टेलिकॉम कंपनियों को अपने अकाउंट तथा ऑडिट करने के लिए इसका Use करना होगा. यदि ऑडिटर्स को ब्यौरा Share करने में देरी होती ह, तो कंपनियों को कोई जुर्माना नहीं देना होगा.
ऑडिट की संख्या को घटाया
TRAI ने टेलिकॉम कंपनियों का कुछ बोझ कम करते हुए, प्रत्येक LSA लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र के लिए प्रति वित्तीय वर्ष में चार ऑडिट की संख्या को कम कर दिया गया है. अब प्रत्येक लासा के लिए कुल चार ऑडिट को घटकर प्रतिवर्ष में एक ऑडिट कर दिया गया है. TRAI का कहना है कि ग्राहकों के हित को सबसे ऊपर रखा जाएगा.
