नई दिल्ली :- लंबे समय से इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को हरी झंडी दे दी थी और अब इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी। इससे करीब 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा।
बढ़ेगी बेसिक सैलरी, जबरदस्त होगा असर
सरकारी नौकरी में वेतन और स्थायित्व की सबसे बड़ी खासियत होती है। अब जब नया वेतन आयोग लागू होगा, तो चपरासी जैसे ग्रेड-1 कर्मचारियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक की सैलरी में बड़ा उछाल देखा जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, चपरासी की बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक जा सकती है, जबकि टॉप लेवल के अधिकारियों की बेसिक सैलरी ₹2.5 लाख से बढ़कर ₹7.15 लाख तक पहुंच सकती है।
संभावित वेतन संरचना: (New Salary Estimation)
| वेतन स्तर | वर्तमान बेसिक सैलरी | अनुमानित नई सैलरी |
|---|---|---|
| लेवल 1 (चपरासी) | ₹18,000 | ₹51,480 |
| लेवल 2 (क्लर्क) | ₹19,900 | ₹56,914 |
| लेवल 3 (कॉन्स्टेबल) | ₹21,700 | ₹62,062 |
| लेवल 18 (IAS/सेक्रेटरी) | ₹2,50,000 | ₹7,15,000 |
पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ
नया वेतन आयोग लागू होने के बाद न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर करीब ₹25,740 तक जा सकती है। इसका मतलब है कि पेंशनर्स की आमदनी में भी बड़ा सुधार होगा।
फिटमेंट फैक्टर पर अब भी संशय
सैलरी का फाइनल आंकड़ा फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। यह एक ऐसा गुणांक है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय होती है। वर्तमान में 2.57 का फैक्टर लागू है, लेकिन कर्मचारी संगठन इसे 2.86 तक ले जाने की मांग कर रहे हैं।
उदाहरण:
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₹18,000 × 2.57 = ₹46,260
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₹18,000 × 2.86 = ₹51,480
यूनियनों का कहना है कि न्यूनतम सैलरी ₹26,000 से नीचे नहीं होनी चाहिए।
महंगाई भत्ते को सैलरी में मिलाने की तैयारी
इस समय सरकार 53% महंगाई भत्ता दे रही है, जो दिसंबर तक 59% तक बढ़ सकता है। संभावना है कि नए वेतन ढांचे में इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए। इसके साथ ही अलग-अलग स्तरों को आपस में मर्ज करने का भी विचार चल रहा है, जिससे सैलरी स्ट्रक्चर और मजबूत हो सकता है।
राज्यों पर भी होगा असर
हालांकि वेतन आयोग केंद्र सरकार के लिए बनता है, लेकिन इसके असर से राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव करती हैं। पिछला वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था, जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं।
फिलहाल नए वेतन आयोग की नियुक्तियां बाकी हैं, लेकिन इसके लागू होने की तारीख तय हो चुकी है। इससे सरकारी कर्मचारियों के लिए नए साल की शुरुआत आर्थिक रूप से शुभ हो सकती है।
