चंडीगढ़ :- राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश की पंचायतों को एक बड़ी सौगात देते हुए 368 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की घोषणा की। पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 233 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 923 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जबकि 135 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 413 कार्यों का शिलान्यास किया गया।
इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से 22 जिला परिषदों, 142 पंचायत समितियों और 5388 ग्राम पंचायतों को स्टांप ड्यूटी से प्राप्त 573 करोड़ रुपये का फंड ट्रांसफर किया गया। मुख्यमंत्री ने 511 ग्राम पंचायतों को महिला चौपालों के निर्माण के लिए 18.28 करोड़ रुपये भी जारी किए। वहीं, 411 जिला परिषद सदस्यों और 3081 पंचायत समिति सदस्यों को 1.45 करोड़ रुपये का मानदेय भी वितरित किया गया।
“मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना” की शुरुआत
समारोह में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत उन ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला उत्थान, कृषि विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी और सतत आधारभूत ढांचे के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करेंगी।
जनसंख्या के अनुसार श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को क्रमशः 51 लाख रुपये (प्रथम), 31 लाख रुपये (द्वितीय) और 21 लाख रुपये (तृतीय) की पुरस्कार राशि दी जाएगी। यह राशि पंचायतें अपने स्थानीय विकास कार्यों में प्रयोग करेंगी।
पंचायती प्रतिनिधियों को मिलेगी रिफ्रेशर ट्रेनिंग
राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत एक विशेष प्रशिक्षण पहल की शुरुआत की है। इस अभियान में हरियाणा के करीब 71,000 निर्वाचित पंचायती प्रतिनिधियों को आगामी एक वर्ष में रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान उन्हें पड़ोसी राज्यों के सफल ग्रामीण विकास मॉडलों का अध्ययन करने हेतु शैक्षिक भ्रमण पर भी ले जाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर “मेरा गांव–मेरी धरोहर” और “मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना” पर आधारित पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया। “मेरा गांव–मेरी धरोहर” नामक पुस्तक में हरियाणा के प्रत्येक जिले से एक प्रेरणादायक ग्राम कथा को संकलित किया गया है, जिससे प्रदेश की ग्रामीण विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जा सके।
पेंशन योजनाओं के 41,591 नए लाभार्थियों को सीधे लाभ
मुख्यमंत्री ने समारोह स्थल से ही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के 41,591 नए लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से करीब 12.59 करोड़ रुपये की राशि उनके बैंक खातों में भेजी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं को प्रो-एक्टिव मोड में तब्दील कर दिया है, जिससे अब पात्र लोगों को पेंशन पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। पात्रता पूरी होने पर स्वतः पेंशन स्वीकृत हो जाती है।
यह आयोजन पंचायती व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ, जिसमें शासन के साथ-साथ जमीनी स्तर पर भी विकास और सहभागिता की भावना को बल मिला।
