8th Pay कमिशन को लेकर आई बड़ी अपडेट, 2026 में नहीं होगा सैलरी रिविजन

RohitApril 4, 2025Last Updated: April 4, 2025

नई दिल्ली :- केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपनी सैलरी रिविजन के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा. दरअसल, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों में थोड़ी देर हो सकती है. जिसकी वजह से इसका 1 जनवरी 2026 से संशोधन होना तय नहीं है. सूत्रों की मानें तो पे-कमीशन की सिफारिशें अप्रैल 2026 तक सौंपी जा सकती हैं. हालांकि, अभी इसकी टाइमलाइन पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन इसमें इतना वक्त लग सकता है. वहीं, इसे लागू करते-करते साल 2027 तक का वक्त लग सकता है. ऐसी स्थिति में सैलरी रिविजन भी 2027 तक होने की संभावना है. इससे कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना होगा. हालांकि, सूत्र बताते हैं कि कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा. मतलब ये कि जितनी भी देरी हो फिर भी कर्मचारियों को बकाया (arrears) दिया जाएगा. कुल मिलाकर कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज ही आएगी.

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8th Pay Commission: 2027 तक करना होगा इंतजार?

भले ही नए पे-कमीशन का कार्यकाल आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा, लेकिन सैलरी रिविजन में थोड़ी देर हो सकती है. साल 2027 के शुरुआती महीनों तक कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि, इस दौरान तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को उतने महीने का बकाया मिलेगा, जितनी इसमें देरी होगी. सूत्रों की मानें तो सिफारिशों को आने में 15 से 18 महीने का वक्त लग सकता है, जिसके चलते देरी हो सकती है. सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग के गठन के बाद 15 से 18 महीनों के अंदर सिफारिशें सौंप सकता है. आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी पेश करेगा. लेकिन पूरी रिपोर्ट मई 2026 तक आने की संभावना है.

8th Pay Commission: सैलरी रिविजन में होगी देरी

एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि सरकार ने 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने का ऐलान कर दिया. लेकिन, इसका काम अप्रैल से शुरू हो रहा है. ऐसी स्थिति में 12 महीने तो कम से कम सिफारिशें आने में लगेंगे. वही, इसके बाद भी इसे लागू करने में थोड़ा वक्त और जाएगा. सिफारिशों को मंजूरी मिलने में भी वक्त लगता है. ऐसे में सैलरी रिविजन के लिए देर होना स्वाभाविक है. कर्मचारियों को नए वेतनमान का फायदा 2027 की शुरुआत से मिल सकता है. लेकिन, सरकार को इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू करना चाहिए और बकाया कर्मचारियों को देना चाहिए. अगर 8वें वेतन आयोग को लागू करने में देरी होती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों को एकमुश्त 12 महीने का बकाया वेतन मिलेगा.

पिछले वेतन आयोगों में वेतन वृद्धि की तुलना

आइए, देखते हैं अब तक के वेतन आयोगों ने कितनी वेतन वृद्धि की सिफारिश की थी.

वेतन आयोग	अनुशंसित वेतन वृद्धि (%)
2nd CPC	14.20%
3rd CPC	20.60%
4th CPC	27.60%
5th CPC	31.00%
6th CPC	54.00%
7th CPC	14.27%
औसत वृद्धि	27%

अगर हम पिछले वेतन आयोगों को देखें, तो औसतन 27% की वृद्धि हुई है. 7वें वेतन आयोग में वृद्धि केवल 14.27% थी, जिससे कर्मचारियों में निराशा थी. अब जब 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, तो यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस बार कितनी वृद्धि करने की सिफारिश करती है.

8th Pay Commission: महंगाई भत्ता कहां तक पहुंचेगा?

मौजूदा महंगाई भत्ता (DA) को देखते हुए, 01.01.2026 तक डीए 60% से 62% तक हो सकता है.

नीचे दिए गए संभावित परिदृश्य (Scenarios) बताते हैं कि 8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि कितनी हो सकती है.

संभावनाएं	01.01.2026 तक अनुमानित डीए (%)	संभावित वेतन वृद्धि (%)

बहुत आशावादी (Very Optimistic)

62%

24%

बहुत निराशावादी (Very Pessimistic)

60%

12%

सामान्य अपेक्षा (Normal Expectation)

61%

18%

संभावना है कि सरकार 18% से 24% के बीच वेतन वृद्धि की सिफारिश कर सकती है. अगर 24% वृद्धि होती है, तो फिटमेंट फैक्टर अधिक रहेगा और वेतन में बढ़ोतरी शानदार होगी. अगर सिर्फ 12% की वृद्धि होती है, तो कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका लग सकता है.