करनाल :-हरियाणा सरकार ने शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि अब शहरी क्षेत्रों में सिर्फ प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर ही रजिस्ट्री की जा सकेगी, जिससे लोगों को इंतकाल करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।
सरकार इस नई व्यवस्था को पहले चरण में करनाल और सोनीपत जिलों में लागू कर रही है। इसके बाद इसे धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में फैलाया जाएगा।
क्या बदलेगा इस नई व्यवस्था से?
मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले शहरी, ग्रामीण और ‘अन्य क्षेत्र’ के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री में जटिलताएं थीं। खासकर ‘अन्य क्षेत्र’ के प्रावधान का गलत इस्तेमाल करके कुछ लोग फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा लेते थे। अब इस खामी को खत्म कर दिया गया है।
प्रॉपर्टी आईडी से कैसे मिलेगा लाभ?
नई प्रणाली में प्रॉपर्टी आईडी केवल पहचान का जरिया होगी, लेकिन जब यह रेवेन्यू रिकॉर्ड से लिंक होगी, तब इसे रजिस्ट्री के लिए वैध माना जाएगा। इसके लिए सरकार शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर डिजिटल मैपिंग करवा रही है, जिससे संपत्ति का सटीक रिकॉर्ड तैयार हो सके।
यह कदम न सिर्फ प्रक्रिया को आसान बनाएगा बल्कि भूमि संबंधी फर्जीवाड़ों पर भी लगाम लगाएगा। हालांकि, कुछ लोगों को शुरुआती परेशानी हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह व्यवस्था नागरिकों के लिए फायदेमंद साबित होगी।
