चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने साल 2025-26 के लिए नई शराब नीति तैयार कर ली है। इसे सोमवार को चंडीगढ़ में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। इस बार नीति में अवैध शराब की तस्करी रोकने, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और शराब से होने वाले घाटे को रोकने के उपाय शामिल किए गए हैं। नई नीति से सरकार को लगभग 14 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है। शराब के ठेकों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन शराब की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी की जा सकती है। शराब के ठेके खुली बोली के जरिए दिए जाएंगे।
ईटीओ और डीईटीसी कार्यालयों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
शराब विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए सभी अधिकारियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया गया है। दो करोड़ से ज्यादा कर वाले मामलों में नोटिस जारी करने का अधिकार डीईटीसी अधिकारियों को देने पर भी विचार होगा।
जीएसटी से जुड़े मामलों में भी बदलाव
हरियाणा जीएसटी कानून की धारा 61 के तहत जांच करने के लिए आबकारी एवं कराधान अधिकारियों को अधिकृत किया गया है, लेकिन अंतिम मंजूरी मंत्रिमंडल की ओर से मिलनी बाकी है। करदाताओं को राहत देने के लिए अब 3–4 वर्षों का आडिट एक साथ किया जाएगा, जिससे बार-बार विभाग में जाना न पड़े।
नई सीईटी परीक्षा की तारीख को भी मंजूरी संभव
इसी बैठक में तीसरी और चौथी श्रेणी की नौकरियों के लिए होने वाली सीईटी परीक्षा की तारीख पर भी फैसला हो सकता है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि यह परीक्षा मई के अंत में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का संचालन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मुख्य सचिव की निगरानी में होगा, और इसे एनटीए आयोजित करेगा।
चार्टर्ड अकाउंटेंट और ट्रेनिंग संस्थान का प्रस्ताव
विशेष लेखा परीक्षण के लिए चार्टर्ड और कास्ट अकाउंटेंट्स का एक पैनल बनाया जाएगा। साथ ही, विभागीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक नया संस्थान भी स्थापित करने की योजना है।
