चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को एक नई जिम्मेदारी और अवसर देने का फैसला किया है। अब 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र परिवार पहचान पत्र (PPP) की जानकारी और सुधार प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके लिए प्रदेश भर के स्कूलों में विशेष जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे।
इन कैंपों में छात्रों को प्रोजेक्टर के जरिए यह सिखाया जाएगा कि कैसे वे सरकार द्वारा दिए गए टैबलेट का इस्तेमाल करके फैमिली ID खोलें और सिटीजन कॉर्नर के जरिए दस्तावेज़ों में हुई गलतियों को सुधार सकें।
इस प्रशिक्षण के तहत छात्र यह भी सीखेंगे कि:
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नए सदस्य कैसे जोड़े जाएं
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मृत व्यक्तियों का नाम कैसे हटाया जाए
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जाति, आय, निवास, जन्म प्रमाणपत्र कैसे डाउनलोड करें
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और कैसे दर्जनों सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जाए
सरकारी टैबलेट से बदलेंगे छात्रों के स्किल
राज्य सरकार ने हर सरकारी स्कूल में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट मुहैया कराए हैं। अब इनका उपयोग केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगा। छात्र अपने और अपने परिवार के दस्तावेज़ ऑनलाइन सुधारने की प्रक्रिया में भी निपुण बनेंगे। इससे उनके परिजन सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बच सकेंगे।
पायलट प्रोजेक्ट से मिली प्रेरणा
रेवाड़ी जिले के गांव संगवाड़ी और खोल के स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आयोजित कैंपों में सकारात्मक परिणाम मिले हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने यह योजना पूरे हरियाणा में लागू करने का निर्णय लिया है।
डिजिटल हरियाणा की ओर कदम
प्रदेश में अब तक 519 सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन किया जा चुका है। इनमें से अधिकतर सेवाएं पेपरलेस हो चुकी हैं और जल्द ही सभी योजनाएं इसी दिशा में जाएंगी। इसके लिए छात्रों को डिजिटल प्रक्रिया की गहन जानकारी दी जाएगी, जिससे भविष्य में ऑनलाइन फॉर्म भरने या प्रमाणपत्र लेने में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।
फैमिली ID से होंगे कई फायदे
फैमिली ID योजना के ज़रिए छात्रों को छात्रवृत्ति और शिक्षा से जुड़ी अन्य योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। अब जाति, आय और निवास प्रमाणपत्र हासिल करना पहले से कहीं आसान होगा।
