नई दिल्ली :- केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी इस समय बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक आयोग के चेयरमैन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 2027 के आसपास यह लागू हो सकता है। देशभर में करीब 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को इस आयोग से काफी उम्मीदें हैं। उन्हें उम्मीद है कि वेतन और पेंशन में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
दरअसल, वेतन आयोग का गठन भारत सरकार समय-समय पर करती है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि को मौजूदा आर्थिक हालात के अनुसार सुधारा जा सके। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था, और अब उसकी जगह 8वां वेतन आयोग लाया जा रहा है।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
एक अहम बात जो सामने आ रही है वो यह है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है, जो कि पहले 2.57 था। इसका मतलब यह है कि मौजूदा मूल वेतन को 2.86 से गुणा कर के नया वेतन तय किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए:
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लेवल 1 के कर्मचारी, जिनका वर्तमान में बेसिक पे ₹18,000 है, उन्हें बढ़कर करीब ₹51,480 मिल सकता है।
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लेवल 2 के कर्मचारी ₹19,900 से बढ़कर ₹56,914 तक पहुंच सकते हैं।
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लेवल 3 वालों का वेतन ₹21,700 से बढ़कर ₹62,062 हो सकता है।
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लेवल 6, जिनका बेसिक अभी ₹35,400 है, वह बढ़कर ₹1 लाख तक जा सकता है।
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वहीं, IAS और IPS जैसे ग्रुप A अधिकारी, जिनकी शुरुआत ₹56,100 से होती है, उन्हें ₹1.6 लाख तक की सैलरी मिलने की संभावना है।
अब तक क्या हुआ है?
सरकार ने अभी तक आयोग के चेयरमैन, सदस्य और उनकी भूमिका को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक, प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है।
