चंडीगढ़ :- हरियाणा पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश सरकार ने पुलिस बल को और अधिक तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए 22.09 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है। यह निर्णय गुरुवार को राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (SLEC) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने की। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों एडीजीपी ए.एस. ढिल्लों, एच.एस. दून और अन्य विशेषज्ञ भी मौजूद थे।
तकनीकी सशक्तिकरण से अपराध पर सटीक चोट
डॉ. सुमिता मिश्रा ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि पुलिस की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना अपराध की रोकथाम और जांच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए जरूरी है। उन्होंने बताया कि राज्य के 13 जिलों में संचार तंत्र को पहले ही डिजिटल प्रणाली में बदला जा चुका है और जल्द ही बाकी जिलों को भी इस व्यवस्था से जोड़ा जाएगा।
पुलिस को मिलेंगे आधुनिक हथियार और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम
मंजूर की गई राशि से सीक्यूबी मशीनगन, नवीनतम पिस्टल, और अपराधियों की पहचान के लिए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीकें खरीदी जाएंगी। इसके साथ ही, फॉरेंसिक लैब्स के लिए हाई-टेक उपकरण, सुरक्षा और संचार के स्मार्ट सिस्टम, और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) के तहत उन्नत तकनीकों को शामिल किया जाएगा।
डोमेन एक्सपर्ट की मदद से होगा संचालन और ट्रेनिंग
इन नए उपकरणों और तकनीकों के सुचारू संचालन और उपयोग के लिए डोमेन सलाहकारों (Domain Experts) की सहायता ली जाएगी। ये विशेषज्ञ न केवल पुलिस बल को ट्रेनिंग देंगे, बल्कि तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे।
फॉरेंसिक लैब्स को भी मिलेगा हाईटेक टच
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश की फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। डॉ. मिश्रा ने जानकारी दी कि कुल 150 करोड़ रुपये के बजट की योजना पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित है। इसके साथ ही, भविष्य की जरूरतों का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की गई, जो पुलिस की बदलती आवश्यकताओं पर सरकार को सिफारिशें देगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एक महीने के भीतर प्रस्ताव तैयार कर पेश करें।
