नई दिल्ली :- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) भारत सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को साल में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो तीन किश्तों में 2,000 रुपये के हिसाब से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। अब तक इस योजना की 19 किश्तें जारी की जा चुकी हैं और किसान अब 20वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं।
20वीं किश्त का समय
हालांकि सरकार ने अभी तक 20वीं किश्त की तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह राशि जून 2025 में किसानों के खातों में ट्रांसफर होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि जल्द ही सरकार इस बारे में आधिकारिक घोषणा कर सकती है, जिससे किसानों को अपनी तैयारी पूरी करने का समय मिल सके।
योजना में आए बदलाव
पिछले कुछ समय में सरकार ने पीएम किसान योजना में कई अहम बदलाव किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य योजना के लाभ को असली किसानों तक पहुंचाना और धोखाधड़ी पर रोक लगाना है। कुछ मामलों में अपात्र व्यक्तियों द्वारा भी योजना का लाभ उठाने की शिकायतें सामने आई थीं, जिससे सरकार ने कई सख्त नियम लागू किए हैं। अब लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।
20वीं किश्त पाने के लिए जरूरी कदम
किसानों को 20वीं किश्त का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करना होगा। सबसे पहले, उन्हें भूलेख सत्यापन पूरा करना होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वास्तव में कृषि योग्य भूमि के मालिक हैं। इसके अलावा, ई-केवाईसी भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे लाभार्थी की पहचान सही तरीके से सत्यापित हो सके।
बैंक खाता और आधार लिंकिंग
20वीं किश्त का लाभ लेने के लिए यह भी जरूरी है कि किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बैंक खाता और आधार विवरण सही और अद्यतन हो, ताकि राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सके।
गलत जानकारी के परिणाम
अगर किसी किसान ने योजना के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी दी है, जैसे कि गलत बैंक विवरण या गलत भूमि रिकॉर्ड, तो उनका आवेदन रद्द किया जा सकता है और वे 20वीं किश्त का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए सभी किसानों को अपनी जानकारी की जांच कर लेनी चाहिए और किसी भी गलती को जल्द ठीक करना चाहिए।
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो कृषि योग्य भूमि के मालिक हैं। हालांकि, कुछ लोग जैसे कि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता, आदि इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। किसानों को अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए, इससे पहले कि वे योजना के लिए आवेदन करें।
