हरियाणा के मुख्यमंत्री का बड़ा तोहफा, अब इन लोगों को मुफ्त मिलेगी 5 एकड़ भूमि
चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार द्वारा पारंपरिक कुम्हारी कला को आधुनिक तकनीक के साथ पुनर्जीवित करने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। यह पहल न केवल सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का कार्य करेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार को भी बढ़ावा देगी।
गुजरात मॉडल से प्रेरित योजना
सरकार की यह योजना गुजरात के सफल कुम्हार मॉडल पर आधारित है, जिसमें पारंपरिक मिट्टी के उत्पादों को नई तकनीक के साथ जोड़कर बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया गया है। हरियाणा सरकार भी अब कुम्हारों को सोलर और इलेक्ट्रिक चाक जैसी आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवा रही है।
प्रमुख बिंदु: योजना की खास बातें
1. आधुनिक उपकरणों का वितरण
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कुम्हारों को 15,000 रुपये मूल्य की टूल किट बिना किसी शुल्क के दी जाएगी।
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सोलर और इलेक्ट्रिक चाक का प्रावधान।
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कारीगरों को झज्जर केंद्र में आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
2. जमीन की सुविधा
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हर गांव में 5 एकड़ भूमि आरक्षित की जाएगी।
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जहां भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां पड़ोसी गांव से मिट्टी लाने की व्यवस्था की जाएगी।
3. वित्तीय सहायता और लोन विकल्प
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MSME स्कीम के तहत:
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₹2 लाख तक का लोन और आगे चलकर ₹1 लाख अतिरिक्त।
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₹50 लाख तक का लोन, जिसमें 25% से 35% तक की सब्सिडी।
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सरकार की ओर से लोन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है।
4. रजिस्ट्रेशन और आंकड़ों का संकलन
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पहले चरण में 700+ कुम्हारों की पहचान की गई है।
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76 कारीगरों का पंजीकरण पहले ही पूरा हो चुका है।
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मिट्टी की गुणवत्ता की जांच भी की जा रही है, ताकि सर्वोत्तम उत्पाद तैयार किए जा सकें।
योजना के उद्देश्य
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पारंपरिक मिट्टी कला को आधुनिक बनाना:
केवल दीये और गुल्लक नहीं, बल्कि सजावटी और घरेलू उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाएंगी। -
स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन:
ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को इस योजना से जोड़कर परिवार आधारित स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। -
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना:
कुम्हार समुदाय को आत्मनिर्भर बनाकर ग्रामीण विकास में योगदान सुनिश्चित किया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया: कैसे जुड़ें योजना से
ऑनलाइन आवेदन जल्द शुरू
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बहुत जल्द इस योजना का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू किया जाएगा।
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पोर्टल का लिंक BDPO कार्यालय और खादी ग्रामोद्योग केंद्रों पर उपलब्ध होगा।
जरूरी दस्तावेज़
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आधार कार्ड
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पासपोर्ट साइज फोटो
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बैंक अकाउंट विवरण
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आय प्रमाण पत्र (यदि सब्सिडी लेनी है)
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जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित श्रेणी के लिए)