चंडीगढ़ :- हरियाणा में किसानों के गेहूं की तौल को लेकर सी.एम. फ्लाइंग द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण रेड में कई खुलासे हुए हैं। मंडियों और आढ़तियों द्वारा की गई अनियमितताओं के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाया है। इस कार्रवाई में 40 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया और अब मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मामले की गहरी जांच के लिए सी.आई.डी. को नियुक्त किया है।
मुख्यमंत्री के निर्देशों पर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सी.आई.डी. ने सभी संबंधित इकाइयों को मंडियों की दुकानों और फर्मों पर अचानक निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। उनका उद्देश्य अनियमितताओं को रोकना और भविष्य में इस प्रकार की गलत गतिविधियों पर नियंत्रण पाना है। दरअसल, हरियाणा सरकार को गेहूं की घटतौली और अन्य अनियमितताओं को लेकर कई शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद 20 मार्च को सी.एम. फ्लाइंग द्वारा प्रदेश की मंडियों में निरीक्षण किया गया और पाई गई खामियों पर जुर्माना लगाया गया।
16 अप्रैल को हुए निरीक्षण में हुआ बड़ा खुलासा
16 अप्रैल को सी.एम. फ्लाइंग की टीम ने कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में निरीक्षण किया। यहां फर्म के मालिक पवन कुमार पर आरोप है कि उन्होंने किसानों से प्राप्त गेहूं को सरकार द्वारा निर्धारित वजन से अधिक तौलकर धोखाधड़ी की। इस पर पवन कुमार और उनकी फर्म पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
17 अप्रैल को छापेमारी का बड़ा अभियान
16 अप्रैल के खुलासे के बाद 17 अप्रैल से फ्लाइंग की सभी यूनिट्स ने हरियाणा के विभिन्न जिलों की मंडियों में संयुक्त टीम बनाकर छापे मारे और औचक निरीक्षण किए। इस दौरान पाया गया कि कई दुकानें और फर्म बिना प्राधिकरण के गेहूं का भंडारण कर रही थीं और स्टॉक रिकॉर्ड में हेराफेरी की जा रही थी।
सी.एम. फ्लाइंग ने प्रदेश की करीब 42 मंडियों में 166 दुकानों और फर्मों का निरीक्षण किया, जिसमें से 62 दुकानों में अनियमितताएं पाई गईं। इन दुकानों पर कुल मिलाकर 45,25,473 रुपये का जुर्माना लगाया गया। निरीक्षण में 9 अवैध गोदाम भी मिले, जहां 5227.8 क्विंटल गेहूं, 6465 क्विंटल सरसों और 943.8 क्विंटल अन्य सामान पाया गया। इसके अलावा, 2 मामलों में वजन में भी गड़बड़ी पाई गई—10 बैग में 3.6 किलो अधिक गेहूं था और 5 बैग में 2 किलो ज्यादा गेहूं पाया गया।
कार्रवाई और जुर्माना
इस जांच के बाद, सी.एम. फ्लाइंग ने संबंधित फर्म का लाइसेंस सस्पेंड कर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सरकार की यह सख्त कार्रवाई अनियमितताओं को नियंत्रित करने और किसानों के हक की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।
